राष्ट्रीय कर्जावर श्वेतपत्रिका काढली पाहिजे ,प्रबोधनीच्या साप्ताहिक चर्चासत्रातील मत
इचलकरंजी
इचलकरंजी ता.९ कोणताही देश पूर्ण कर्जमुक्त कधीही होत नसतो हे खरे आहे. मात्र राष्ट्रीय कर्ज वाढत गेले तर ते पिढ्यापिढ्यांना फेडावे लागते हेही खरे आहे.२०१४ साली भारताच्या अर्थव्यवस्थेचा आकार २.०४ ट्रिलियन डॉलर होता. आणि आपली अर्थव्यवस्था जगात दहाव्या क्रमांकाची होती.आज २०२६ मध्ये भारताचे अर्थव्यवस्थेचा आकार
४.१५ ट्रिलियन डॉलर आहे. आणि आपण अर्थव्यवस्थेच्या आकारमानाने जगात सहाव्या स्थानी आहोत. तसेच अवघ्या बारा वर्षांत आपले राष्ट्रीय कर्ज ५३ लाख कोटी रुपयांवरून २०२ कोटी रुपयांवर गेले आहे. तसेच मानवी निर्देशांकापासून हॅपिनेस इंडेक्स पर्यंत अनेक बाबतीत आपण जगामध्ये अतिशय मागे आहोत. हे वास्तव आपण स्वीकारणार की नाही हा मुद्दा आहे. त्यामुळे हे वाढते कर्ज कशासाठी ,कोणासाठी काढले आणि खर्चले जात आहे ? याची श्वेतपत्रिका निघण्याची गरज आहे असे मत समाजवादी प्रबोधिनीच्या साप्ताहिक चर्चासत्रात व्यक्त करण्यात आले. ” स्वातंत्र्योत्तर अर्थव्यवस्था आणि राष्ट्रीय कर्ज ” हा चर्चासत्राचा विषय होता. प्रारंभी क्रांतीदिनाच्या निमित्ताने भारतीय स्वातंत्र्य आंदोलनात शहीद झालेल्या सर्व स्वातंत्र्यवीरांना अभिवादन करण्यात आले. तसेच पद्मश्री डॉ. डी.वाय.पाटील आणि ज्येष्ठ लेखक श्रीनिवास विनायक कुलकर्णी यांनाही आदरांजली वाहण्यात आली. या चर्चेत प्रसाद कुलकर्णी, अशोक केसरकर, पांडुरंग पिसे, अन्वर पटेल, शकील मुल्ला, देवदत्त कुंभार,नारायण लोटके, मनोहर जोशी, शहाजी धस्ते आदींनी मनोगते व्यक्त केली.
या चर्चासत्रात असे मत व्यक्त करण्यात आले की,
स्वातंत्र्यानंतरच्या पहिल्या ६२ वर्षातील कर्ज जर गेल्या केवळ बारा वर्षात चौपट वाढले असेल तर देशाचा विकासही कित्येक पटीने वाढायला आणि तो सर्वांना दिसायला हवा होता. पण तसे दिसत नाही. उलट कर्ज काढून केलेली अनेक बांधकामे अल्पावधीत उध्वस्त होत लाखो कोटी रुपये मातीमोल झाल्याचे दिसत आहे. तातडीची गरज नसलेल्या अनेक मोठ्या योजनांवर विनाकारण कर्ज काढून पैसे खर्च केले जात आहेत. विमानतळांच्या निर्मितीपासून मेट्रोरेल्वेपर्यंतची अनेक उदाहरणे आपण पाहत आहोत. वापरात न येणाऱ्या आणि तोट्यात चालणाऱ्या गोष्टींवर केवळ भांडवलदारांचे भले करण्यासाठी खर्च करणे हे कितपत शहाणपणाचे आहे याचा विचार करण्याची वेळ आलेली आहे.
तसेच अलीकडे जगभर अनेक देशात माफिया भांडवलशाहीने आपले बस्तान मजबूत केलेले आहे.
माफिया भांडवलशाहीत गुन्हेगारी जगतातील पद्धती आणि कायदेशीर बाजारातील भांडवलशाही एकत्र येतात. यात भ्रष्टाचार, बळजोरी, आणि बेकायदेशीर मार्गांनी प्रचंड संपत्ती जमवली जाते. काही उद्योगपतींची उलाढाल अनैसर्गिक पद्धतीने शेकडोपटीने वाढत जाते. त्यातून हे माफिया भांडवलदार आणि त्यांचे पाठीराखे राजकारणी संपूर्ण आर्थिक यंत्रणेवर कब्जा मिळवतात असे दिसून येते. यातूनच बेकायदेशीररित्या सरकारी कंत्राटे आणि परवाने मिळवणे.सत्तेच्या मर्जीचा फायदा उचलत इतर देशांमध्ये उद्योग उभे केले जातात. मोठ्या प्रमाणात काळा पैसा पांढरा करून कायदेशीर उद्योगांमध्ये गुंतवला जातो. आपली मक्तेदारी राखण्यासाठी सर्व प्रकारच्या गैरमार्गाचा अवलंब केला जातो. अशा अनेक बाबी राष्ट्रीय अर्थकारणाच्या उध्वस्थीकरणाला आणि राष्ट्राच्या कर्जबाजारीपणाला कारणीभूत ठरत असतात. असेही मत या चर्चासत्रात व्यक्त करण्यात आले.
