कापूस आयातीवरील ११ टक्के शुल्क माफ; वस्त्रोद्योगाला मोठा दिलासा- अशोक स्वामी.
मुंबई:
केंद्र सरकारने कापूस आयातीवरील ११ टक्के आयात शुल्क (इम्पोर्ट ड्युटी) आणि कृषी पायाभूत सुविधा व विकास उपकर (AIDC) १ जून ते ३१ ऑक्टोबर २०२६ या कालावधीसाठी पूर्णपणे माफ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. वित्त मंत्रालयाच्या महसूल विभागाने यासंदर्भातील अधिसूचना जारी केली आहे.
या निर्णयाचे स्वागत करत महाराष्ट्र राज्य वस्त्रोद्योग महासंघाचे अध्यक्ष अशोक स्वामी यांनी हा निर्णय देशातील वस्त्रोद्योग, सूतगिरण्या, यंत्रमाग, प्रक्रिया उद्योग आणि वस्त्र निर्यात क्षेत्रासाठी मोठा दिलासा देणारा असल्याचे सांगितले.
गेल्या काही महिन्यांपासून कापसाच्या वाढत्या किमती, सूत दरातील अस्थिरता आणि उत्पादन खर्चातील वाढ यामुळे वस्त्रोद्योग अडचणीत आला होता. या पार्श्वभूमीवर महासंघाने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा, अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन आणि वस्त्रोद्योग मंत्रालयाकडे आयात शुल्क रद्द करण्याची मागणी सातत्याने केली होती.
शुल्कमाफीमुळे जागतिक बाजारातून स्पर्धात्मक दरात कापूस उपलब्ध होणार असून देशांतर्गत बाजारातील पुरवठा वाढण्यास मदत होणार आहे. त्यामुळे कच्च्या मालाच्या किमतींवर नियंत्रण राहून उद्योगांना आवश्यक दर्जेदार कापूस सहज उपलब्ध होईल.
इचलकरंजी, भिवंडी, मालेगाव, सोलापूर आणि नागपूरसारख्या प्रमुख वस्त्रोद्योग केंद्रांना या निर्णयाचा मोठा फायदा होणार आहे. यामुळे उत्पादन खर्च कमी होणे, सूत दरातील अस्थिरता घटणे, कापड उत्पादन वाढणे, निर्यातक्षमतेत सुधारणा होणे तसेच रोजगार टिकून राहण्यास मदत होईल, असा विश्वास स्वामी यांनी व्यक्त केला.
केंद्र सरकारच्या या निर्णयामुळे भारतीय वस्त्रोद्योगाला नवी ऊर्जा मिळून जागतिक स्पर्धेत अधिक सक्षमपणे उभे राहण्यास मदत होणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
