महासभेचे मंजूर ठराव दडपले जात आहेत; अधिकाऱ्यांना कोणाचे अभय? – विरोधी पक्षनेते उदयसिंग पाटील
इचलकरंजी :
इचलकरंजी महानगरपालिकेच्या महासभेत बहुमताने मंजूर झालेल्या ठरावांची अधिकृत नोंद व ठरावपत्रे जाणीवपूर्वक तयार करण्यास विलंब केला जात असून, हा प्रकार लोकशाही प्रक्रियेचा अवमान असल्याचा गंभीर आरोप विरोधी पक्षनेते उदयसिंग पाटील यांनी केला आहे. नगरसचिव विभागाच्या कारभारावर त्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त करत, या विलंबामागे कोणाचा दबाव आहे, असा सवाल उपस्थित केला.
पाटील यांनी प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकात २५ जून २०२६ रोजीच्या महासभेतील त्रयस्थ एजन्सीमार्फत मिळकतींचे मूल्यांकन, २० जुलैच्या महासभेतील राधाकृष्ण नळपाणी योजनेसाठी पीएमसी नियुक्तीचा पुरवणी विषय, २७ जुलैच्या विशेष महासभेतील ₹२२ कोटींच्या घनकचरा संकलनाचा विषय तसेच भोने माळ परिसरातील गुजराती भवनासंदर्भातील ठराव अद्याप अधिकृतरीत्या तयार करण्यात आले नसल्याचा दावा केला आहे.
महासभेने मंजूर केलेल्या निर्णयांचे ठराव तयार करणे ही प्रशासन व महापौरांची कायदेशीर जबाबदारी असून, ती जाणीवपूर्वक टाळली जात असल्याचा आरोपही त्यांनी केला. काही निर्णयांतील कथित वैधानिक त्रुटींवर विभागीय आयुक्त, प्रधान सचिव (नगरविकास), लोकायुक्त आणि मुंबई उच्च न्यायालयात तक्रारी व कायदेशीर कार्यवाही होण्याची शक्यता असल्याने पुरावे व अधिकृत नोंदी विलंबित करून प्रकरण दडपण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याची शंका त्यांनी व्यक्त केली.
नगरसचिव विभागाने तातडीने सर्व प्रलंबित ठराव तयार करून प्रसिद्ध करावेत, अन्यथा संबंधित अधिकारी व जबाबदार व्यक्तींविरोधात न्यायालयीन लढा उभारण्यात येईल, असा इशारा विरोधी पक्षाने दिला आहे. तसेच आवश्यक असल्यास जनआंदोलन छेडून संपूर्ण प्रकरण जनतेसमोर आणले जाईल, असेही उदयसिंग पाटील यांनी स्पष्ट केले.
