विभागीय आयुक्तांच्या दणक्यांनंतर पावणेचार वर्षांनी ‘लोकशाही दिन’; कर्तव्यदक्ष प्रशासनाचा बुरखा फाटला
इचलकरंजी:
विशेष वृत्त-अभिजित पटवा,
इचलकरंजी महानगरपालिका स्थापन झाल्यानंतर तब्बल पावणेचार वर्षांनी प्रथमच ‘लोकशाही दिन’ साजरा करण्यात आल्याची बाब समोर आल्यानंतर शहरात प्रशासनाविरोधात तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे. शासनाच्या स्पष्ट मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार प्रत्येक महिन्याच्या पहिल्या सोमवारी हा उपक्रम बंधनकारक असताना इतका प्रदीर्घ कालावधी तो राबविला गेला नाही, यामुळे प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
महापालिका स्थापनेपासून प्रशासकीय स्तरावर सातत्याने अस्थिरता राहिल्याचे चित्र दिसून येते. पहिले आयुक्त सुधाकरराव देशमुख यांनी आपल्या अल्पावधीत महापालिकेच्या कारभारात शिस्त आणण्याचा प्रयत्न केला. मात्र त्यानंतर आलेले आयुक्त ओमप्रकाश दिवटे यांचे लोकप्रतिनिधींशी वारंवार मतभेद झाल्याने अनेक निर्णय प्रक्रियांवर परिणाम झाला. त्यांच्या कार्यकाळात काही चांगले उपक्रम राबविले गेले असले तरी समन्वयाअभावी त्यांना अपेक्षित गती मिळाली नाही.
त्यानंतर आयुक्तपदी पल्लवी पाटील यांची नियुक्ती जाहीर झाली; मात्र दिवटे यांनी न्यायालयात धाव घेतल्याने या नियुक्तीवर स्थगिती मिळाली आणि प्रशासकीय गोंधळ अधिकच वाढला. दरम्यान, लोकसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर स्थानिक राजकारणातही बदल झाले. अखेर दिवटे यांचे अधिकार कमी करून त्यांची बदली करण्यात आली आणि पल्लवी पाटील यांनी पुन्हा आयुक्तपदाची सूत्रे हाती घेतली.
या सर्व घडामोडींमध्ये ‘लोकशाही दिन’ सारखा महत्त्वाचा लोकाभिमुख उपक्रम पूर्णपणे दुर्लक्षित राहिल्याचे दिसून आले. सौ. आरती फुटाणे-हारगे (संपादक, सत्यमेव जयते वृत्तवाहिनी) यांनी २ मार्च २०२६ रोजी विभागीय आयुक्त कार्यालयाकडे लेखी तक्रार दाखल करून प्रशासनाच्या दिरंगाईकडे लक्ष वेधले. त्यांनी प्रभाग क्रमांक १६ मधील आचारसंहिता भंगाच्या तक्रारीवर कोणतीही ठोस कार्यवाही न झाल्याचा मुद्दा उपस्थित करत माहिती अधिकारांतर्गत मागविलेल्या माहितीलाही वेळेत प्रतिसाद दिला जात नसल्याचे नमूद केले.
या तक्रारीची गंभीर दखल घेत विभागीय आयुक्त डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार यांनी २४ मार्च २०२६ रोजी महापालिका आयुक्तांना पत्र पाठवून संबंधित बाबींवर तातडीने कार्यवाही करण्याचे आदेश दिले. तक्रारीवर आतापर्यंत काय कार्यवाही झाली याचा वस्तुनिष्ठ अहवाल (ATR) सादर करण्यास सांगतानाच, ‘लोकशाही दिन’ न घेण्यामागील कारणांचा खुलासा करण्याचे निर्देश दिले. तसेच भविष्यात अशा तक्रारी उद्भवू नयेत यासाठी प्रशासनाने पारदर्शकता आणि गतिमानता राखावी, असेही स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले.
विभागीय आयुक्त कार्यालयाच्या या दणक्यानंतरच महापालिका प्रशासनाला जाग येत अखेर ‘लोकशाही दिन’ आयोजित करण्यात आला. मात्र, हा उपक्रम केवळ तक्रारीनंतर आणि वरिष्ठ पातळीवरील आदेशानंतरच राबवावा लागला, ही बाब प्रशासनाच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्न उपस्थित करणारी ठरत आहे.
शहरातील नागरिक, सामाजिक कार्यकर्ते आणि राजकीय वर्तुळात याबाबत तीव्र चर्चा सुरू असून, “कर्तव्यदक्ष व पारदर्शक” अशी प्रतिमा प्रस्थापित करण्यात तरबेज असलेल्या प्रशासनाकडून अशा मूलभूत लोकशाही प्रक्रियेकडे दुर्लक्ष का झाले, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे. नियमित ‘लोकशाही दिन’ झाल्यास नागरिकांच्या तक्रारींना थेट व्यासपीठ मिळते, निर्णय प्रक्रियेत पारदर्शकता येते आणि प्रशासनावर उत्तरदायित्व वाढते. त्यामुळे भविष्यात हा उपक्रम नियमित आणि प्रभावीपणे राबविण्याची मागणी नागरिकांकडून होत आहे.
एकूणच, पावणेचार वर्षांच्या विलंबानंतर साजरा झालेला ‘लोकशाही दिन’ हा केवळ औपचारिकता ठरू नये, तर प्रशासनाने आत्मपरीक्षण करून नागरिककेंद्रित कारभाराला प्राधान्य द्यावे, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
