सहकारी सूतगिरण्यांच्या विकासाला नवी दिशा; प्रकल्प खर्च ₹११८ कोटी करण्याबाबत उच्चस्तरीय बैठक-अशोक स्वामींचा पुढाकार
२२ कोटींच्या कचरा संकलन टेंडरला वर्क ऑर्डरची घाई कशासाठी? अपूर्ण यंत्रणा, रॅम्प व कायदेशीर प्रक्रिया प्रलंबित; शिव-शाहू विकास आघाडीचा प्रशासनाला इशारा
घंटागाडी कर्मचाऱ्यांच्या पिळवणुकीला जबाबदार कोण? वर्षानुवर्षे कचरा संकलनाची मक्तेदारी; पगार, पीएफ, आरोग्य सुविधांपासून कामगार वंचित
