घंटागाडी कर्मचाऱ्यांच्या पिळवणुकीला जबाबदार कोण?
वर्षानुवर्षे कचरा संकलनाची मक्तेदारी; पगार, पीएफ, आरोग्य सुविधांपासून कामगार वंचित
विशेष वृत्त-अभिजित पटवा
इचलकरंजी प्रतिनिधी :
इचलकरंजी शहरातील कचरा संकलनासाठी गेल्या अनेक वर्षांपासून सुरू असलेल्या मक्तेदारी पद्धतीवर आता प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. शहर स्वच्छ ठेवण्यासाठी दररोज रस्त्यावर उतरून कचरा गोळा करणाऱ्या घंटागाडी कर्मचाऱ्यांच्या पदरी मात्र असुरक्षितता, कमी व अनियमित पगार आणि सुविधांचा अभाव येत असल्याची स्थिती आहे. शहराचा कचरा उचलणाऱ्या या कर्मचाऱ्यांच्या आयुष्याची घाण कोण साफ करणार, असा संतप्त सवाल उपस्थित होत आहे.
कचरा संकलनाचा ठेका मक्तेदाराला दिल्यानंतर महानगरपालिका आपली जबाबदारी संपल्याप्रमाणे हात वर करते, तर कर्मचारी नियमित नसल्याचे कारण पुढे करून मक्तेदार जबाबदारी झटकतो. या दोन्ही यंत्रणांच्या कात्रीत स्थानिक घंटागाडी कर्मचारी अडकले आहेत. परिणामी, कमी पगार, पगारातील अनियमितता, वैद्यकीय सुविधांचा अभाव आणि भविष्य निर्वाह निधी (पीएफ) न भरल्यामुळे कर्मचाऱ्यांचे भविष्य अक्षरशः टांगणीला लागले आहे.
विशेष म्हणजे, कचरा संकलनाचा मक्ता मिळाल्यानंतर प्रत्यक्ष काम करणारा मक्तेदार कोण, कामाचे नियंत्रण कोण करते आणि कर्मचाऱ्यांच्या हक्कांची जबाबदारी कोणाची, याबाबत स्पष्टता असणे आवश्यक आहे. बाहेरील ठिकाणी स्थायिक असलेल्या मक्तेदारांच्या नोंदणीचा वापर करून स्थानिक पातळीवर ठेके मिळविण्याचे प्रकार होत असल्याच्या चर्चांमुळे निविदा प्रक्रियेतील पारदर्शकतेवरही प्रश्न उपस्थित होत आहेत. या बाबींची प्रशासनाने निष्पक्षपणे चौकशी करणे गरजेचे आहे.
महानगरपालिकेने आता केवळ मक्ता देऊन मोकळे होण्याची भूमिका सोडण्याची गरज आहे. आगामी निविदेच्या करारामध्ये प्रत्येक महिन्याला कर्मचाऱ्यांचे वेतन ठराविक मुदतीत देणे, त्याचे पगारपत्रक महानगरपालिकेकडे सादर करणे आणि प्रत्यक्ष कर्मचाऱ्यांच्या खात्यात वेतन जमा झाल्याची खातरजमा करणे बंधनकारक करावे.
तसेच प्रत्येक कर्मचाऱ्याचा भविष्य निर्वाह निधी, आवश्यक आरोग्य सुविधा, विमा आणि इतर कायदेशीर लाभ नियमितपणे मिळत आहेत की नाही, याची तपासणी करण्यासाठी स्वतंत्र नियंत्रण यंत्रणा निर्माण करावी. अटींचे उल्लंघन करणाऱ्या मक्तेदारावर दंडात्मक कारवाई तसेच ठेका रद्द करण्याची तरतूद करावी.
घंटागाडी कर्मचारी हे शहरातील स्वच्छता व्यवस्थेचा कणा आहेत. त्यांच्या श्रमावर शहर स्वच्छ राहते; मात्र त्यांचेच भविष्य असुरक्षित ठेवणे हा अन्याय आहे. स्थानिक कर्मचाऱ्यांना रोजगाराची सुरक्षितता देतानाच त्यांचे कोणतेही आर्थिक नुकसान होणार नाही, याची हमी महानगरपालिकेने द्यावी.
कचरा संकलनाच्या नावाखाली वर्षानुवर्षे ठेके देणे आणि कामगारांच्या प्रश्नांकडे डोळेझाक करणे आता थांबले पाहिजे. मक्तेदार बदलले तरी कर्मचाऱ्यांचे हक्क बदलता कामा नयेत. शहर स्वच्छ ठेवणाऱ्या हातांना न्याय, नियमित वेतन आणि सुरक्षित भविष्य देण्याची जबाबदारी महानगरपालिकेचीच आहे.
