नगरसेवकांच्या अधिकारांवर आयुक्तांचा घाला; २० जुलैची नियमबाह्य महापालिका सभा रद्द करा-माजी उपनगराध्यक्ष प्रकाश मोरबाळे
इचलकरंजी :
इचलकरंजी महानगरपालिकेची दि. २० जुलै २०२६ रोजी बोलावण्यात आलेली सर्वसाधारण सभा ही कायदेशीर प्रक्रियेला फाटा देऊन आयोजित करण्यात आल्याचा गंभीर आरोप करत माजी उपनगराध्यक्ष प्रकाश मोरबाळे यांनी ही सभा तात्काळ रद्द करण्याची मागणी राज्याचे प्रधान सचिव (नगरविकास) आणि विभागीय आयुक्त (महानगरपालिका प्रशासन), पुणे यांच्याकडे केली आहे.
मोरबाळे यांनी दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, दि. २५ जून २०२६ रोजी झालेल्या सर्वसाधारण सभेचे इतिवृत्त अद्याप मंजुरीसाठी सभेपुढे ठेवण्यात आलेले नाही. पुढील सभेच्या सुरुवातीलाच मागील सभेचे इतिवृत्त वाचून त्यास मंजुरी घेणे ही कायदेशीर आणि अनिवार्य प्रक्रिया असताना ती जाणीवपूर्वक डावलण्यात आली आहे. त्यामुळे २० जुलैची सभा नियमबाह्य ठरत असल्याचा दावा त्यांनी केला आहे.
मागील सभेला जवळपास २० दिवस उलटूनही इतिवृत्त आणि ठराव महापालिकेच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात आलेले नसल्याचे नमूद करत, महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम, मुंबई महापालिका इतिवृत्त नियम, १९५८ तसेच शासनाच्या दि. १२ एप्रिल २०१३ च्या परिपत्रकाचे उल्लंघन झाल्याचा आरोपही मोरबाळे यांनी केला आहे.
महापालिका प्रशासनाने वारंवार कायदेशीर प्रक्रियेची पायमल्ली सुरू ठेवली असून नगरसेवकांना दुय्यम वागणूक दिली जात असल्याचा आरोपही त्यांनी केला. कायद्याने बंधनकारक असलेली प्रक्रिया पूर्ण न करता सभा घेण्याचा प्रयत्न हा प्रशासनाच्या मनमानी कारभाराचे द्योतक असल्याचे मोरबाळे यांनी निवेदनात म्हटले आहे.
दि. २० जुलैची सर्वसाधारण सभा तात्काळ रद्द करून प्रथम मागील सभेचे इतिवृत्त मंजूर करावे, त्यानंतरच पुढील सभा घेण्यात यावी, अशी मागणी मोरबाळे यांनी केली आहे. या निवेदनाच्या प्रती महापालिका आयुक्त, महापौर आणि विरोधी पक्षनेते यांनाही पाठविण्यात आल्या आहेत.
“आयुक्तांनी प्रशासकीय मानसिकतेतून बाहेर पडावे.
महानगरपालिका ही लोकप्रतिनिधींची संस्था आहे, नोकरशाहीची नाही,” असा टोला लगावत मोरबाळे म्हणाले की, नगरसेवकांना ठराव करण्याचे वैधानिक अधिकार आहेत. एखादा ठराव नियमबाह्य किंवा बेकायदेशीर वाटत असेल तर आयुक्तांनी तो स्वतःच्या अधिकारातून रोखण्याचा प्रयत्न न करता विभागीय आयुक्तांकडे स्थगिती किंवा रद्द करण्याची शिफारस करावी. लोकप्रतिनिधींच्या अधिकारात हस्तक्षेप करणे हे लोकशाहीच्या मूलभूत तत्त्वांनाच छेद देणारे आहे.
