२२ कोटींच्या कचरा टेंडरवरून सुरू झालेले भाजपमधील बंड थंड; हाळवणकर गट बॅकफूटवर? आयुक्तांच्या भूमिकेपासून कचरा टेंडरपर्यंत अनेक मुद्द्यांवर संघर्ष; स्थायी समितीत मात्र सर्व विषयांना एकमताने मंजुरी विशेष वृत्त-अभिजित पटवा

२२ कोटींच्या कचरा टेंडरवरून सुरू झालेले भाजपमधील बंड थंड; हाळवणकर गट बॅकफूटवर?

आयुक्तांच्या भूमिकेपासून कचरा टेंडरपर्यंत अनेक मुद्द्यांवर संघर्ष; स्थायी समितीत मात्र सर्व विषयांना एकमताने मंजुरी

इचलकरंजी :

इचलकरंजी महानगरपालिकेतील सत्ताधारी भाजपमधील अंतर्गत संघर्षाला सध्या पूर्णविराम मिळाल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे. २२ कोटी रुपयांच्या घनकचरा संकलन टेंडरपासून सुरू झालेला हा वाद आयुक्तांच्या कथित मनमानी कारभारापर्यंत पोहोचला होता. हाळवणकर समर्थक नगरसेवकांनी आक्रमक भूमिका घेत आमदार राहुल आवाडे यांच्या महापालिका कारभारातील हस्तक्षेपावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते. मात्र, स्थायी समितीच्या बैठकीत भाजपच्या सर्व सदस्यांनी एकत्रितपणे सर्व विषयांना मंजुरी दिल्याने हाळवणकर गटाचे ‘बंड’ तूर्तास थंड झाल्याची चर्चा महापालिका वर्तुळात सुरू झाली आहे.

सात कोटींचे टेंडर २२ कोटींवर गेल्याचा आरोप

घनकचरा संकलनाच्या टेंडरवरून भाजपमध्ये या वादाची सुरुवात झाली. हाळवणकर समर्थक नेत्यांकडून सात कोटी रुपयांचे टेंडर तब्बल २२ कोटी रुपयांपर्यंत नेण्यात आल्याचा आरोप करण्यात आला. एवढी मोठी वाढ का करण्यात आली, याबाबत त्यांनी प्रश्न उपस्थित केले.

याउलट आवाडे गटाकडून संबंधित स्पष्टीकरण देताना शहरातील विविध भागांतील कचरा संकलनाची कामे एकत्रित करण्यात आली असून वाहनांची संख्या वाढविण्यात आली आहे. त्यामुळे टेंडरची एकूण रक्कम वाढल्याचे सांगण्यात आले. मात्र, या स्पष्टीकरणानंतरही हाळवणकर समर्थकांची नाराजी कमी झाली नव्हती.

१५ जुलैला स्थायी समितीत टेंडर नामंजूर

या वादाला निर्णायक वळण १५ जुलै रोजी झालेल्या स्थायी समितीच्या बैठकीत मिळाले. घनकचरा संकलनाचे अंदाजपत्रक वाढीव असल्याचा आक्षेप घेत संबंधित प्रस्ताव स्थायी समितीत नामंजूर करण्यात आला. त्यामुळे सत्ताधारी भाजपमधील मतभेद उघडपणे समोर आले.

मात्र, त्यानंतर हा प्रस्ताव पुन्हा २७ जुलै रोजी महासभेसमोर आणण्यात आला. या बैठकीवेळी हाळवणकर समर्थक नगरसेवकांनी अनुपस्थितीची भूमिका घेतली, तर विरोधकांनी सभेवर बहिष्कार टाकला. मात्र, सभेतील कोरम पूर्ण झाल्याने सत्ताधाऱ्यांनी उपस्थित २४ नगरसेवकांच्या उपस्थितीत कचरा संकलन टेंडर मंजूर केले. या वेळी कोणतीही सविस्तर चर्चा न करता मिनिटांत प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला

७ कोटी ७३ लाखांच्या वाढीवर विरोधकांचा आक्षेप

कचरा संकलनाच्या अंदाजपत्रकात ७ कोटी ७३ लाख रुपयांची अनावश्यक वाढ करण्यात आल्याचा आरोप विरोधकांनी पत्रकार परिषदेत केला. या वाढीमागे नेमके कारण काय, वाढीव रक्कम कशी निश्चित करण्यात आली आणि त्याचा महानगरपालिकेच्या तिजोरीवर किती आर्थिक भार पडणार आहे, याबाबत उच्च न्यायालयात जाण्याचा इशारा विरोधी पक्ष नेते उदयसिंग पाटील यांनी दिला.

आमदारांच्या हस्तक्षेपावर हाळवणकर समर्थकांची नाराजी

दरम्यान, आमदार राहुल आवाडे हे महापालिकेच्या कामकाजात तसेच टेंडर प्रक्रियेत नाहक हस्तक्षेप करीत असल्याची तक्रार हाळवणकर समर्थक नगरसेवकांनी पक्षश्रेष्ठींकडे केल्याची माहिती आहे. महापालिका ही स्थानिक स्वराज्य संस्थेची स्वतंत्र यंत्रणा असून नगरसेवकांना त्यांच्या अधिकारानुसार निर्णय घेण्याची मुभा असावी, अशी त्यांची भूमिका असल्याचे सांगितले जाते.

ठराव करण्याचे अधिकार नगरसेवकांना असले तरी प्रत्यक्षात आयुक्त प्रशासनाकडून सांगितल्याप्रमाणे ठराव लिहावा लागत असल्याने नगरसेवकांच्या अधिकारांवर गदा येत असल्याची नाराजीही काही नगरसेवकांनी व्यक्त केली आहे. त्यामुळे महापालिका प्रशासन आणि सत्ताधारी नगरसेवक यांच्यातील दरी कायम आहे.

आयुक्तांच्या कथित अपमानास्पद वागणुकीचा मुद्दा

भाजपमधील अंतर्गत संघर्षामागे केवळ कचरा टेंडरच कारणीभूत नसून आयुक्त पल्लवी पाटील यांच्या कथित वागणुकीमुळेही हाळवणकर समर्थक नगरसेवक नाराज असल्याचे सांगितले जाते.

नगरसेविका विजया महाजन यांना आयुक्तांनी सुमारे दीड तास ताटकळत ठेवले, असा आरोप करण्यात आला. तसेच शिक्षण समिती सभापती विद्या साळुंखे यांना भर सभेत अपमानास्पद वागणूक देण्यात आल्याने त्यांना अश्रू अनावर झाले.महिला महोत्सवादरम्यान महिला नगरसेविकांना दम देण्यात आला आणि ‘माझ्याशी वाकडे तर नदीवर लाकडे’ असा शब्दप्रयोग करण्यात आल्याचा आरोपही करण्यात आला. याशिवाय पतीचा हस्तक्षेप असेल तर पद रद्द करण्याची धमकी देण्यात आल्याचा दावाही करण्यात आला.

मुख्यमंत्र्यांपर्यंत पोहोचली तक्रार

आयुक्तांच्या कथित हुकूमशाही कारभाराविरोधात हाळवणकर समर्थक नगरसेवकांनी आक्रमक भूमिका घेतली. या प्रकरणाची तक्रार चंद्रकांतदादा पाटील यांच्या माध्यमातून मुख्यमंत्र्यांपर्यंत पोहोचल्याचे सांगण्यात आले. वरिष्ठ पातळीवरून आयुक्तांना कडक शब्दांत सूचना देण्यात आल्याचा दावा करण्यात आला. तसेच १५ दिवसांत वागणुकीत बदल न झाल्यास बदली करण्याबाबत आश्वासन देण्यात आल्याचीही चर्चा होती.

आमदार राहुल आवाडे यांनी आयुक्तांची पाठराखण केल्याने हा मुद्दा हाळवणकर गटासाठी अधिक संवेदनशील बनला. आयुक्तांच्या कथित उद्धट वागणुकीला पाठिंबा देण्याची भूमिका योग्य आहे का, अशी चर्चा नागरिकांमध्ये सुरू असल्याचे राजकीय वर्तुळातून बोलले जात आहे.

‘सबुरीने घ्या’च्या सल्ल्यामुळे भूमिका नरम?

दुसरीकडे, आगामी काळात महापौर आणि स्थायी समिती सभापती ही महत्त्वाची पदे हाळवणकर गटाकडे येण्याची शक्यता असल्याने माजी आमदार सुरेशराव हाळवणकर यांनी सध्या ‘सबुरीने घ्या’ असा सल्ला नगरसेवकांना दिल्याची चर्चा आहे.

त्यामुळे स्थायी समितीच्या बैठकीत हाळवणकर समर्थक नगरसेवकांनी कचरा टेंडरसह इतर विषयांवर आक्रमक विरोध न करता सत्ताधाऱ्यांसोबत राहण्याची भूमिका घेतल्याचे दिसून आले. भाजपच्या सर्व सदस्यांनी एकत्रितपणे स्थायी समितीतील १२ विषयांना मंजुरी दिल्याने गेल्या काही आठवड्यांपासून दिसणारे मतभेद तूर्तास बाजूला पडल्याचे स्पष्ट झाले.

सुनील महाजन, उदय बुगड यांच्यावर आवाडे गट नाराज?

दरम्यान, माजी उपनगराध्यक्ष सुनील महाजन, उदय बुगड यांच्यासह दोन-तीन नगरसेवकांवर आवाडे गट नाराज असल्याचेही स्पष्ट करण्यात आल्याची चर्चा आहे. मात्र, हाळवणकर गटाने संयमी भूमिका घेतल्याने या नगरसेवकांची राजकीय कोंडी झाल्याचे महापालिका वर्तुळात बोलले जात आहे.

एकीकडे आयुक्तांची बदली झाली नाही, तर दुसरीकडे २२ कोटींच्या कचरा टेंडरला मंजुरी मिळाल्याने हाळवणकर समर्थकांनी ज्या दोन प्रमुख मुद्द्यांवर आक्रमक भूमिका घेतली होती, त्यावर त्यांना अपेक्षित यश मिळाले नसल्याचे चित्र आहे.

त्यामुळे हाळवणकर गटाने सध्या माघार घेतली की आगामी महापौर आणि स्थायी समिती सभापतीपदाच्या राजकीय समीकरणांसाठी ही रणनीती आखली आहे, हा प्रश्न कायम आहे. २२ कोटींच्या कचरा टेंडरबाबत नेमकी तडजोड काय झाली? हाळवणकर गटाने विरोध का थांबविला? आयुक्तांच्या बदलीचा मुद्दा आता कुठे गेला? आणि आगामी काळात भाजपमधील हे अंतर्गत समीकरण कोणते वळण घेणार? याबाबत इचलकरंजीकरांमध्ये उलटसुलट चर्चा सुरू आहे. त्यामुळे हाळवणकर गटाला आगामी काळात या संपूर्ण प्रकरणावर आपली भूमिका स्पष्ट करावी लागण्याची शक्यता आहे.