इचलकरंजी पाणीप्रश्नी एक महिन्यात निर्णय न झाल्यास परत जनआंदोलनाचा इनामचा इशारा

इचलकरंजी :

शहरातील तीव्र पाणीटंचाईच्या प्रश्नावर एका महिन्यात ठोस निर्णय झाला नाही, तर शुद्ध व मुबलक पाण्यासाठी पुन्हा जनआंदोलन छेडावे लागेल, असा इशारा इचलकरंजी नागरिक मंचच्या वतीने आयोजित पत्रकार परिषदेत अध्यक्ष अभिजित पटवा व उपाध्यक्ष उमेश पाटील यांनी दिला.

गेल्या १५ वर्षांपासून शहराला तीव्र पाणीटंचाईचा सामना करावा लागत असून, अनेक वेळा योजना मंजूर होऊनही अंमलबजावणीअभावी प्रश्न मार्गी लागलेला नाही. २०२० मध्ये सुळकुड उद्भव धरणावर आधारित पाणी योजना मंजूर झाली. नोव्हेंबर २०२२ मध्ये अमृत-२ योजनेतून निधी उपलब्ध झाला, मात्र नदीकाठच्या गावकऱ्यांच्या विरोधामुळे योजना रखडली आहे.

११ मार्च २०२५ रोजी आमदार राहुल आवाडे यांनी विधानसभेत लक्षवेधी उपस्थित केली होती. त्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बैठक घेऊन निर्णय घेण्याचे आश्वासन दिले होते. मात्र पाच महिने उलटून गेले तरी कोणताही निर्णय झालेला नाही.

नागरिक मंचच्या वतीने मुख्यमंत्री फडणवीस यांना पाठवलेल्या पत्रात “आपण दोनदा मुख्यमंत्री, दोनदा विरोधीपक्ष नेते व एकदा उपमुख्यमंत्री म्हणून काम पाहिले आहे, तरी इचलकरंजीच्या पाणीप्रश्नी निर्णय का होत नाही?” असा सवाल उपस्थित करण्यात आला आहे. तसेच एका महिन्यात बैठक घेऊन ठोस निर्णय न झाल्यास पुन्हा जनआंदोलन सुरू करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.

पत्राच्या प्रती उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, अजित पवार, खासदार धैर्यशील माने, आमदार राहुल आवाडे, माजी खासदार निवेदिता माने, राजू शेट्टी, माजी मंत्री प्रकाश आवाडे, आमदार सुरेश हाळवणकर यांसह संबंधित अधिकाऱ्यांना मेलद्वारे पाठवण्यात आल्या आहेत.

पत्रकार परिषदेस इनामचे शीतल मगदुम, सुहास पाटील, सुप्रिया माने, मीना कासार, रुपाली माळी, राजू कोंन्नुर, विद्यासागर चराटे, राम आडकी, अमोल ढवळे उपस्थित होते.

पत्रकार परिषदेत बोलताना अभिजित पटवा,उमेश पाटील,शितल मगदुम