२२ कोटींच्या कचरा संकलन टेंडरला वर्क ऑर्डरची घाई कशासाठी?
अपूर्ण यंत्रणा, रॅम्प व कायदेशीर प्रक्रिया प्रलंबित; शिव-शाहू विकास आघाडीचा प्रशासनाला इशारा
इचलकरंजी, दि. २३ : इचलकरंजी महानगरपालिका हद्दीतील घरोघरी कचरा संकलनासाठी प्रस्तावित सुमारे ₹२२ कोटींच्या निविदेला वर्क ऑर्डर देण्याची प्रशासनाची घाई कशासाठी? असा थेट सवाल शिव-शाहू विकास आघाडीने उपस्थित केला आहे. नागरिकांच्या करातून कोट्यवधी रुपये खर्च होणार असताना आवश्यक यंत्रणा पूर्णपणे सक्षम आहे का, याची पारदर्शक तपासणी होण्यापूर्वी कार्यादेश देऊ नये, असा इशारा आघाडीने दिला आहे.
निविदेत नमूद ८० घंटागाड्या, ४० एमएसडब्ल्यू कर्मचारी आणि एकूण ३८७ मनुष्यबळ प्रत्यक्ष उपलब्ध आहे का, त्यांची कागदपत्रे व GPS नोंदी कुठे आहेत, असा सवाल करण्यात आला आहे. एमएसडब्ल्यू साइटवरील कचरा प्रक्रिया यंत्रसामग्री, वजनकाटा, दुय्यम कचरा संकलन केंद्रे आणि रॅम्पची प्रत्यक्ष स्थितीही जनतेसमोर आणण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
आघाडीने प्रशासनासमोर दहा प्रमुख मागण्या मांडल्या आहेत. (१) ८० घंटागाड्या प्रत्यक्ष उपलब्ध करून त्यांची स्थिती, कागदपत्रे व GPS कार्यरत असल्याचा अहवाल द्यावा. (२) एमएसडब्ल्यू साइटवरील सर्व यंत्रसामग्री कार्यरत असल्याचे प्रत्यक्ष दाखवावे. (३) ४० एमएसडब्ल्यू कर्मचाऱ्यांची उपस्थिती, GPS डेटा व हजेरीपत्रक सार्वजनिक करावे. (४) दुय्यम कचरा संकलन केंद्रांचे पॉईंट निश्चित करून रॅम्प प्रथम तयार करावेत. (५) ₹९९,७९,८६३ आकस्मिक खर्चाची तरतूद कोणत्या आधारावर केली, याचा खुलासा करावा.
(६) अतिरिक्त ₹९९,७९,८६३ इतक्या ५ टक्के कंत्राटदार नफ्याचे नियमाधारित कारण स्पष्ट करावे. (७) वजनकाटा कार्यरत करून कचऱ्याच्या प्रत्यक्ष वजनावरच बिलिंग करावे. (८) सर्व वाहनांची GPS प्रणाली अनिवार्य करून GPS नोंदीच्या आधारेच बिल अदा करावे. (९) पाच सॅनिटरी वेस्ट इन्सिनरेटरच्या खरेदी, बसविणे व कार्यरत स्थितीचे पुरावे द्यावेत. (१०) अंदाजपत्रकातील ३८७ मनुष्यबळापैकी प्रत्यक्ष किती कर्मचारी कार्यरत आहेत, याचा संपूर्ण हिशेब व नियुक्ती कागदपत्रे सार्वजनिक करावीत.
याशिवाय कमी दरात काम करण्यास इच्छुक पर्याय उपलब्ध असल्यास त्यांचा तुलनात्मक अभ्यास करून महानगरपालिकेच्या आर्थिक हिताचे संरक्षण करावे, अशी मागणी करण्यात आली आहे. कलम ४५१ अंतर्गत संबंधित मंजुरीसंदर्भातील कार्यवाही विभागीय आयुक्त, पुणे विभाग व नगरविकास विभागाकडे प्रलंबित असल्याचा दावा आघाडीने केला आहे. त्यामुळे कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण होण्यापूर्वी वर्क ऑर्डर देऊ नये, अशी ठाम भूमिका घेण्यात आली आहे.
“कचरा व्यवस्थापन आवश्यक आहे; मात्र नागरिकांच्या कराच्या पैशाचा अपव्यय खपवून घेतला जाणार नाही. आधी संपूर्ण यंत्रणा सक्षम करा, सर्व कागदपत्रे जनतेसमोर मांडा आणि त्यानंतरच वर्क ऑर्डर द्या,” असा स्पष्ट इशारा शिव-शाहू विकास आघाडीने दिला आहे.
