महावितरणच्या वीज दरवाढीच्या प्रस्तावाला राज्यभर तीव्र विरोध; ८००० हून अधिक हरकती दाखल

इचलकरंजी:

महावितरण कंपनीने वीज नियामक आयोगाकडे (MERC) सादर केलेल्या वीज दरवाढीच्या प्रस्तावाला राज्यभरातून तीव्र विरोध होत आहे.घरगुती, व्यापारी, औद्योगिक, कृषी अशा सर्व प्रकारच्या वीज ग्राहकांनी या दरवाढीच्या विरोधात आवाज उठवला आहे.

प्रस्तावातील त्रुटी व छुप्या तरतुदी, अन्यायकारक धोरणांमुळे ग्राहकांनी हरकती व सूचना दाखल करण्याची मोहीम तीव्र केली आहे. आतापर्यंत ८००० हून अधिक ग्राहकांनी, संघटनांनी, पाणीपुरवठा संस्था, स्पिनिंग मिल्स आणि वैयक्तिक वीज ग्राहकांनी आयोगाकडे लेखी तक्रारी दाखल केल्या आहेत.

महावितरणच्या वादग्रस्त प्रस्तावावर हरकती दाखल करण्याची अंतिम तारीख १७ फेब्रुवारी २०२५ होती.

मात्र, ग्राहकांच्या प्रचंड प्रतिसादामुळे आयोगाची वेबसाइट तांत्रिक बिघाड होऊन हँग झाली. परिणामी, वीज नियामक आयोगाने ग्राहकांच्या मागणीनुसार मुदत १८ फेब्रुवारी २०२५ सायंकाळपर्यंत वाढवली.

महावितरणच्या प्रस्तावात अनेक अन्यायकारक तरतुदी असल्याचा आरोप ग्राहकांनी केला आहे.विशेषतः घरगुती ग्राहकांसाठी सवलतीची घोषणा फसवी ठरवण्यात आली आहे.

१ ते १०० युनिट वीज वापरणाऱ्या ग्राहकांना ‘टाइम ऑफ डे’ (TOD) योजनेचा लाभ घेण्यासाठी स्मार्ट मीटर बसवणे अनिवार्य करण्यात आले आहे.यापूर्वी स्मार्ट मीटर योजनेला ग्राहकांनी जोरदार विरोध केला होता आणि ती बंद पडली होती. आता त्याच योजनेला वेगळ्या पद्धतीने रेटण्याचा प्रयत्न महावितरण करत असल्याचा आरोप ग्राहकांनी केला आहे.

याशिवाय, लघु व उच्च दाब (LT/HT) उद्योगांसाठी डिमांड चार्जेस, व्हीलिंग चार्जेस, वीज आकार आणि TOD चार्जेसमध्ये मोठी वाढ प्रस्तावित आहे, जी अन्यायकारक आहे.  त्या वाढी वर इलेक्ट्रिसिटी ड्युटी ही भरावी लागेल.

या दरवाढीमुळे उद्योगांवर मोठा आर्थिक भार येणार आहे.

महावितरणच्या प्रस्तावात रूफटॉप सोलरबाबतही अन्यायकारक तरतुदी असल्याची माहिती समोर येत आहे.

यामुळे सौर ऊर्जा वापरण्यास प्रोत्साहन देण्याच्या सरकारच्या धोरणालाच हरताळ फासला जात आहे, असा आरोप ग्राहक संघटनांनी केला आहे.

ग्राहकांनी वीज नियामक आयोगाकडे महावितरणचा वीज दरवाढीचा प्रस्ताव रद्द करण्याची मागणी केली आहे.तसेच, दरवाढ रोखण्यासाठी ठोस उपाययोजना करण्याची विनंती केली आहे. अनेक ग्राहक संघटना व संस्था मुंबई व पुणे येथे होणाऱ्या जाहीर सुनावणीत आपले म्हणणे मांडणार आहेत.

महाराष्ट्र वीज ग्राहक संघटनेने या प्रकरणी जनजागृती मोहीम चालवली आहे. संघटनेचे सचिव जाविद मोमीन यांनी वीज ग्राहकांच्या भावना व अडचणी वीज नियामक आयोगाने समजून घ्याव्यात आणि ग्राहकांना न्याय द्यावा, अशी अपेक्षा व्यक्त केली आहे.गेल्या पंधरा दिवसांपासून संघटना विविध माध्यमांतून ग्राहकांमध्ये जनजागृती करत आहे.या गंभीर परिस्थितीत, महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हस्तक्षेप करून राज्यातील जनता, उद्योग आणि शेतकरी यांना न्याय द्यावा, अशी मागणी जोर धरत आहे.

आता वीज नियामक आयोग ग्राहकांच्या हरकती, सूचना व तक्रारींचा विचार करून अंतिम निर्णय घेईल. ग्राहकांना न्याय मिळतो का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.