फक्त सीईटीपीवर कारवाई, इतर प्रदूषण स्रोतांकडे दुर्लक्ष; प्रोसेस त्वरित सुरू करण्याची मागणी
इचलकरंजी:
पंचगंगा नदी प्रदूषणाच्या प्रश्नावर केवळ सीईटीपीला लक्ष्य करून कारवाई केली जात असून इतर प्रदूषण स्रोतांकडे प्रशासन आणि संबंधित यंत्रणा दुर्लक्ष करत असल्याचा आरोप करत प्रोसेस उद्योग तातडीने सुरू करण्याची मागणी सीईटीपीच्या पदाधिकाऱ्यांनी पत्रकार परिषदेत केली.
सीईटीपीचे चेअरमन बापुसो तेरदाळे यांनी सांगितले की, शिरोळ तहसीलदार कार्यालयात झालेल्या ऑनलाइन बैठकीत आंदोलन अंकुशने आडमुठी भूमिका घेतल्यानंतर प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने कोणतीही पूर्वसूचना न देता सीईटीपीकडून शेतीची तपासणी होईपर्यंत प्रोसेस बंद ठेवण्याबाबत पत्र मागवून थेट प्लँट बंद केला. आमच्याकडे १०७ शेतकऱ्यांशी करार असून त्या क्षेत्रात प्रक्रिया केलेले पाणी सोडण्याची व्यवस्था आहे. मात्र आमची बाजू न ऐकता करण्यात आलेली कारवाई अन्यायकारक आहे, असे त्यांनी म्हटले.
या निर्णयामुळे सुमारे ६७ प्रोसेस उद्योग आणि त्यावर अवलंबून असलेल्या सुमारे ६ हजार कामगारांच्या रोजगाराचा प्रश्न निर्माण झाला असल्याचेही त्यांनी नमूद केले. पंचगंगा नदीच्या उगमापासून संगमापर्यंत विविध ठिकाणी प्रदूषण होत असताना त्याबाबत कोणीही बोलत नाही. रुई बंधारा तसेच पार्वती इंडस्ट्री परिसरातील प्रदूषणाकडेही दुर्लक्ष केले जात असल्याची टीका यावेळी करण्यात आली.
उद्योजकांकडून गोळा करण्यात आलेल्या निधीचा हिशोब सादर करताना सीईटीपीमार्फत स्लज व्यवस्थापन व वीज बिलांवरील खर्चाची माहितीही देण्यात आली. संदीप मोघे यांनी सांगितले की, पुढील १५ महिन्यांत झिरो लिक्विड डिस्चार्ज (झेडएलडी) प्रकल्प कार्यान्वित होणार असून त्यानंतर प्रदूषणाचा प्रश्न पूर्णपणे मार्गी लागेल. उद्योग नियमांचे पालन करून व्यवसाय करत असतानाही त्रास सहन करावा लागत असल्याने संबंधित अधिकाऱ्यांनी तातडीने शेतीची पाहणी करून प्लँट सुरू करण्यास परवानगी द्यावी, अशी मागणी त्यांनी केली.
यावेळी श्रीनिवास बोहरा, विजय मेटे, धनराज पारीक, शिवानंद बन्ने, अजित डाके, संभाजी लोकरे, बाळूशेठ मर्दा, अजित टारे आणि मारुती पन्हाळकर उपस्थित होते.
आमदार राहुल आवाडेंचे प्रयत्न निष्फळ?
दरम्यान, आमदार राहुल आवाडे यांनी प्रोसेसधारकांसमवेत प्रांताधिकारी दीपक शिंदे यांची भेट घेऊन १०७ एकर शेती उपलब्ध असल्याने प्रोसेस उद्योग सुरू करण्यास परवानगी द्यावी, अशी मागणी केली. मात्र आंदोलन अंकुशच्या पदाधिकाऱ्यांनी प्रत्यक्ष शेती पाहणी झाल्याशिवाय प्रोसेस सुरू करू नयेत, अशी भूमिका घेतली. त्यानंतर पाहणी करून निर्णय घेण्याचे ठरविण्यात आले. या घडामोडींमुळे उद्योग सुरू करण्यासाठी केलेले आमदार आवाडे यांचे प्रयत्न तात्पुरते निष्फळ ठरल्याची चर्चा उद्योग वर्तुळात सुरू होती.
