इचलकरंजी विकास आराखड्यावरून वाद – नगररचना विभागाने फेटाळला भ्रष्टाचाराचा आरोप
इचलकरंजी –
आज दि. १२ जून २०२५ रोजी प्रसारमाध्यमांतून “आरक्षण वगळण्यासाठी कोट्यावधींचा भ्रष्टाचार” व “प्रारूप विकास आराखडा कालबाह्य” असा आरोप करणारे वृत्त प्रसिद्ध झाले. मात्र, इचलकरंजी महानगरपालिकेच्या नगररचना विभागाने हे वृत्त स्पष्टपणे फेटाळले आहे.
Advt
महानगरपालिकेकडून देण्यात आलेल्या माहितीप्रमाणे, “इचलकरंजी महानगरपालिकेसाठीची सुधारित प्रारूप विकास योजना” महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम १९६६ अंतर्गत कलम २६ (१) नुसार दिनांक १५ फेब्रुवारी २०२४ रोजी शासन राजपत्रात विधिवत प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. नागरिकांच्या सूचना व हरकती नियोजन समितीमार्फत पूर्णपणे नोंदवून घेण्यात आल्या असून त्याचे तांत्रिक परीक्षण व आवश्यक दुरुस्त्यांचे काम सध्या सुरू आहे.
आराखड्यात काही ठिकाणी रहिवासी घरांवर विकास आरक्षण दाखवले गेले, तसेच विद्यमान वापर व हद्दीमध्ये त्रुटी असल्याचे निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे नियोजन समितीचा अहवाल, न्यायालयीन निर्देश आणि शासनाच्या सूचनांच्या आधारे नकाशात योग्य ते बदल करण्याचे काम सुरू आहे.
नगररचना विभागाने स्पष्ट केले आहे की संपूर्ण प्रक्रिया ही पारदर्शक व कायद्याच्या चौकटीत होत असून, कोणत्याही प्रकारचा भ्रष्टाचार झाल्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. नागरिकांनी “आरक्षण उठवून देतो” असे सांगणाऱ्या भुलथापांना बळी पडू नये, असेही आवाहन नगररचना विभागातर्फे करण्यात आले आहे.
