वीज दरवाढीला न्यायालयाचा लगाम : सर्वोच्च न्यायालयाचा महावितरणला झटका

वीज दरवाढीला न्यायालयाचा लगाम : सर्वोच्च न्यायालयाचा महावितरणला झटका

इचलकरंजी :

महावितरण कंपनीला सर्वोच्च न्यायालयाकडून मोठा धक्का बसला असून मुंबई हायकोर्टाने वीज नियामक आयोगाच्या निकालावर लावलेली रद्दबातल कारवाई कायम ठेवत महावितरणची स्थगिती मागणी सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली आहे. या प्रकरणात महावितरणने सर्वोच्च न्यायालयात विशेष अनुमती याचिका दाखल केली होती. सोमवारी न्यायमूर्ती भुषण गवई, न्यायमूर्ती के.विनोद चंद्रन आणि न्यायमूर्ती एन.व्ही. अंजारिया यांच्या त्रिसदस्यीय खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.

न्यायालयाने आयोगाला स्पष्ट आदेश देत सर्व औद्योगिक संघटना, ग्राहक संघटना तसेच संबंधित पक्षांना बोलावून १२ आठवड्यांत सार्वजनिक सुनावणी पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले आहेत. यानंतर महावितरण पंचवार्षिक वीजदर प्रस्ताव पुन्हा सादर करणार असून महाराष्ट्रातील विविध प्रादेशिक केंद्रांमध्ये सुनावण्या होणार आहेत.

याच दरम्यान न्यायालयाने दिलेल्या अंतरिम आदेशातील मुद्दे क्रमांक ४८ आणि ४९ कायम ठेवण्यात आले आहेत. त्यामुळे वीज नियामक आयोगाचा दिनांक २८ मार्च २०२५ रोजीचा आदेश लागू राहणार असून जुन्या किंवा कमी दरानेच वीजबिल आकारणी करावी लागणार आहे. तसेच १ जुलै २०२५ पासून आकारण्यात आलेल्या जादा बिलाची रक्कम ग्राहकांना परत करण्याची प्रक्रिया सुरू होणार आहे.

या संदर्भात इचलकरंजी पॉवरलुम असोसिएशनने ४ डिसेंबर २०२५ रोजी आयोगाकडे औपचारिक मागणी दाखल करण्याचे जाहीर केले आहे. त्यामुळे राज्यातील लाखो वीज ग्राहकांना जादा बिल परत मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

या निर्णयाचे स्वागत करताना इचलकरंजी पॉवरलुम असोसिएशनचे अध्यक्ष चंद्रकांत पाटील म्हणाले, “सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्णय ग्राहकांसाठी मोठा दिलासा असून अन्यायकारक दरवाढीतून उद्योगांना वाचवणारा आहे.”