एसटी स्टँडसमोरील (शिवतीर्थ)फेरीवाला गाळे प्रकरणात गाळेधारकांना दिलासा; न्यायालयाचा ‘जैसे थे’ आदेश
इचलकरंजी, दि. २५ : एसटी स्टँडसमोरील फेरीवाला गाळे हटविण्याच्या कारवाईला इचलकरंजी येथील दिवाणी न्यायालयाने तात्पुरता ब्रेक लावत गाळेधारकांना मोठा दिलासा दिला आहे. नियमित दिवाणी दावा क्र. २३०/२०२६ मध्ये द्वितीय सह दिवाणी न्यायाधीश (कनिष्ठ स्तर) डी. बी. साठे यांनी पुढील सुनावणीपर्यंत वादग्रस्त जागेवर ‘स्टेटस क्वो’ (जैसे थे) कायम ठेवण्याचा आदेश दिला आहे.
वेणुताई नामदेव पोवार व इतर गाळेधारकांनी इचलकरंजी महानगरपालिकेविरोधात स्पेसिफिक रिलीफ अॅक्टच्या कलम ३८ अन्वये कायम मनाईचा दावा दाखल केला आहे. तसेच दिवाणी प्रक्रिया संहितेच्या आदेश ३९ नियम १ व २ अन्वये तात्पुरत्या मनाई आदेशासाठी अर्ज केला होता.
दाव्यानुसार, एसटी स्टँडसमोरील रस्त्याच्या दक्षिण बाजूस राष्ट्रीय फेरीवाला धोरण २००९ अंतर्गत उभारण्यात आलेल्या गाळ्यांमध्ये गाळेधारक अनेक वर्षांपासून व्यवसाय करीत आहेत. इचलकरंजी नगरपरिषदेच्या २७ मे २०११ रोजीच्या सर्वसाधारण सभेतील ठराव क्रमांक ५० नुसार या ठिकाणी फेरीवाल्यांसाठी जागा उपलब्ध करून देण्यात आली होती. त्यानुसार संबंधित गाळे उभारण्यात आले असून आवश्यक परवानग्याही देण्यात आल्याचा दावा करण्यात आला आहे.
मात्र, इचलकरंजी महानगरपालिकेने १६ जुलै २०२६ रोजी ई-बस प्रकल्पासाठी ही जागा आवश्यक असल्याचे सांगत गाळे सात दिवसांत रिकामे करण्याची नोटीस बजावली होती. ही नोटीस बेकायदेशीर असल्याचा दावा गाळेधारकांनी न्यायालयात केला.
दोन्ही बाजूंच्या कागदपत्रांचा प्राथमिक आढावा घेतल्यानंतर न्यायालयाने नमूद केले की, नोटीसमध्ये दिलेला सात दिवसांचा कालावधी अत्यंत कमी असून या कालावधीत गाळे हटविल्यास गाळेधारकांचे अपरिमित नुकसान होऊ शकते. त्यामुळे महानगरपालिकेने मनाई अर्जावर म्हणणे दाखल करेपर्यंत वादग्रस्त मालमत्तेची ‘जैसे थे’ स्थिती कायम ठेवण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले.
न्यायालयाने वादींना दिवाणी प्रक्रिया संहितेच्या आदेश ३९ नियम ३ ची पूर्तता करण्याचे निर्देश दिले असून प्रकरणाची पुढील सुनावणी २९ जुलै २०२६ रोजी ठेवण्यात आली आहे.
या प्रकरणात गाळेधारकांच्या वतीने अॅड. उमेश घोरपडे, अॅड. शरद शिंदे, अॅड. अजित लटके आणि अॅड. देवांशिश बोहरा यांनी कामकाज पाहिले.
