‘महाराष्ट्र देवस्थान इनाम निर्मूलन प्रारूप अधिनियम, २०२६’ कायदा रहित करा ! – महाराष्ट्र मंदिर महासंघाचे निवेदन

इचलकरंजी:

देवस्थान जमिनी या केवळ महसुली नोंदीतील मालमत्ता नसून त्या श्रद्धा, परंपरा, संस्कृती आणि समाजजीवनाचा आधार आहेत. स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून आणि छत्रपती शिवरायांच्या काळापासून अनेक राजांनी देवस्थानांच्या दैनंदिन धार्मिक विधींसाठी, मंदिरांचे संवर्धन, अन्नछत्रांसाठी आणि रुढी-परंपरा जोपासण्यासाठी जमिनी इनाम म्हणून दिल्या आहेत. सार्वजनिक ‘महाराष्ट्र सार्वजनिक विश्‍वस्त व्यवस्था अधिनियम, १९५०’ अन्वये कायद्यानुसार देवस्थानची ‘मूर्ती’ ही एक ‘कायदेशीर व्यक्ती’ मानली जाते आणि या जमिनींची मालकी त्या देवतेकडे असते. मात्र, प्रस्तावित कायद्याच्या कलम ३ आणि ४ नुसार, ही सर्व इनामे एका झटक्यात रद्द करून, त्या जमिनी वहिवाटदार किंवा पुजार्‍यांच्या नावे ‘मालक’ म्हणून वर्ग करण्याचा प्रयत्न चालू आहे. यामुळे पिढ्यानपिढ्या मंदिरांच्या सेवेसाठी वापरल्या जाणार्‍या जमिनींचे व्यापारीकरण होईल आणि भविष्यात ही मंदिरे परावलंबी होतील. त्यामुळे हिंदू देवस्थानांचे स्वायत्त अस्तित्व आणि त्यांच्या उत्पन्नाचे स्रोत धोक्यात आणणारा ‘महाराष्ट्र देवस्थान इनाम निर्मूलन प्रारूप अधिनियम, २०२६’ कायदा रहित करावा, या मागणीचे निवेदन महाराष्ट्र मंदिर महासंघाच्या वतीने इचलकरंजी येथे देण्यात आले. हे निवेदन प्रांताधिकारी दीपक शिंदे यांनी स्वीकारले.

निवेदन स्वीकारल्यावर प्रांताधिकार्‍यांनी उपस्थितांशी विस्तृत चर्चा केली. या वेळी दोन स्थानिक मंदिरांनी त्यांच्या समस्या मांडल्यावर त्या संदर्भात यावर योग्य मार्ग काढू असे आश्‍वासन त्यांनी दिले, तसेच महाराष्ट्र देवस्थान इनाम कायद्याला मंदिर विश्‍वस्त, प्रतिनिधी यांनी विरोध केल्यास हा कायदा रहित होऊ शकतो, असेही त्यांनी या वेळी सांगितले.

या प्रसंगी आंतरराष्ट्रीय हिंदू परिषद-राष्ट्रीय बजरंग दलाचे जिल्हा विशेष संपर्क प्रमुख श्री. संतोष हत्तीकर, जिल्हा कार्याध्यक्ष श्री. दत्ता पाटील, गुरव समाजाचे तालुकाध्यक्ष श्री. शीतल गुरव, श्री व्यंकटेश बालाजी मंदिराचे विश्‍वस्त श्री. सुहास कुलकर्णी, माणगाव मारुति मंदिराचे विश्‍वस्त श्री. कृष्णा गुरव, कबनूर मारुति मंदिराचे विश्‍वस्त श्री. राहुल गुरव, विठ्ठल मंदिराचे सेवक श्री. अण्णा परीट, हिंदु जनजागृती समितीचे श्री. किरण दुसे, श्री. आकाण रणदिवे, उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे श्री. रवींद्र धनगर, एकम सनातन भारत दलाचे सदस्य श्री. विनोद ओझा, श्री शिवप्रतिष्ठान हिंदुस्थानचे श्री. अनिल साळोखे, विश्‍व हिंदु परिषदेचे श्री. सूर्यकांत ओझा, सर्वश्री पांडुरंग चव्हाण, नंदकिशोर ऐडके, सोमेश तेलवे, सुभाष गुरव उपस्थित होते.

*या प्रसंगी करण्यात आलेल्या काही मागण्या

मसुदा प्रसिद्ध करण्यापूर्वी सर्व हिंदू धार्मिक संस्था, मठ, ट्रस्ट, धर्माचार्य, कायदे तज्ञ यांच्याशी चर्चा करावी, मंदिरांच्या संपत्तीचे संरक्षण करणारे स्वतंत्र धोरण आणावे, देवस्थान जमिनीवरील वाद प्रकरणनिहाय सोडवावेत, ‘विकास’ किंवा ‘कुळवहिवाट’ या संकल्पनांचा वापर देवस्थानांच्या हक्कांवर परिणाम करणारा ठरू नये, यासाठी स्पष्ट संरक्षणात्मक तरतुदी कराव्यात.

निवेदन देताना महाराष्ट्र मंदिर महासंघाचे पदाधिकारी