उपवर्गीकरणाला कक्कय्या ढोर समाजाचा ठाम विरोध; राज्यव्यापी आंदोलनाचा इशारा

मुंबई:

अनुसूचित जातींच्या १३ टक्के आरक्षणातील प्रस्तावित उपवर्गीकरणाला कक्कय्या ढोर समाजाने तीव्र विरोध दर्शविला असून अत्यल्प लोकसंख्या असलेल्या जातींवर अन्याय होणार असल्याची भूमिका मांडली आहे. या विरोधात राज्यभरातील समविचारी समाजघटकांना एकत्र करून व्यापक आंदोलन उभारण्याचा निर्धार समाजाच्या वतीने व्यक्त करण्यात आला.

समाजाच्या प्रतिनिधींनी सांगितले की, अनुसूचित जातींमध्ये ५९ जातींचा समावेश असून बौद्ध, चर्मकार आणि मातंग समाजाची लोकसंख्या अधिक आहे. मात्र कक्कय्या ढोर, होलार, मोची, बुरूड, खाटीक यांसारख्या अत्यल्प लोकसंख्या असलेल्या जातींना उपवर्गीकरणामुळे आरक्षणाचा लाभ मिळण्यास अडचणी निर्माण होऊ शकतात.

‘बार्टी’ संस्थेच्या अभ्यास अहवालावर प्रश्न उपस्थित करत न्यायमूर्ती बदर समितीचा अहवाल सार्वजनिक करावा, तसेच सर्व घटकांकडून सूचना व हरकती मागवाव्यात, अशी मागणी करण्यात आली आहे. अत्यल्प लोकसंख्या असलेल्या समाजांच्या प्रतिनिधींशी स्वतंत्र चर्चा करण्याचीही मागणी करण्यात आली.

उपवर्गीकरणाविरोधात सुरू असलेल्या आंदोलनांना पाठिंबा देण्याचा निर्णय बैठकीत घेण्यात आला. माजी केंद्रीय गृहमंत्री सुशीलकुमार शिंदे, खासदार प्रणिती शिंदे यांच्यासह विविध मान्यवरांशी चर्चा करून पुढील रणनीती ठरविण्यात येणार असल्याची माहिती समन्वय समितीच्या वतीने साहित्यिक तथा माजी आयआरएस अधिकारी ना. म. शिंदे यांनी दिली. मुंबई, पुणे, कोल्हापूर, सांगली, सातारा आदी जिल्ह्यांतील समाजबांधवांनी या भूमिकेला समर्थन दर्शविले आहे.