उच्च न्यायालयाकडून महानगरपालिकेच्या मनमानी कारभाराला चाप, आमदार,आयुक्त व महापौरांच्या संगनमताला दणका देत स्थायी समितीचे अधिकार अबाधित.-उदयसिंग पाटील

इचलकरंजी

कचरा टेंडर प्रकरणी उच्च न्यायालयाने आमदार आयुक्त व महापौरांच्या संगनमताला दणका देत स्थायी समितीचे अधिकार अबाधित ठेवल्याची माहिती विरोधी पक्षनेते व गटनेते उदयसिंग पाटील यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.

इचलकरंजी महानगरपालिकेच्या १५ जुलै २०२६ च्या सभेत कचरा संकलन मक्ता अंदाजपत्रक नामंजूर करण्यात आले होते.त्यामध्ये अनावश्यक रित्या वाढ करून ते वेगवेगळे टेंडर काढण्याचा सत्ताधारी गटातील हाळवणकर समर्थक नगरसेवकांनी मांडलेल्या प्रस्तावास आम्ही अनुमोदन दिले कारण त्यामध्ये ज्या प्रमाणे रक्कम वाढवली आहे याबाबत पत्रकार परिषद घेऊन आम्ही ७.७३ कोटींची अनावश्यक वाढ झाल्याचे आपल्यासमोर आधीच मांडले आहे.

न्यायालयात सुरवातीला महानगरपालिका व महापौर यांनी लावलेल्या दिगग्ज वकिलांच्या टीमने आम्ही नगरविकास विभागाच्या प्रधान सचिव व विभागीय आयुक्तांकडे महानगरपालिका अधिनियम १९४९ च्या कलम ४५१ नुसार या सभेला स्थगिती मागितली असल्याचे मा.न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले व हे काम इथल्या न्यायालयाच्या कक्षेत येत नसल्याचे सांगितले.

त्यानंतर आमचे वकिल श्री अनिल साखरे यांनी व्हिसीद्वारे उपस्थित राहून आपली बाजू मांडताना १५ जुलैच्या स्थायी समितीच्या सभेत अंदाजपत्रक नामंजूर झाले असताना परत टेंडर प्रोसेस राबवण्याचे अधिकार विशेष सभा घेऊन महासभेने कसे काय घेतले याबाबत प्रश्न उपस्थित करत सविस्तर विवेचन केले.हे करत असताना महापालिकेच्या वकिलांनी आम्ही स्थायी समितीचे कोणत्याही अधिकारावर गदा आणत नसल्याचे स्पष्ट केले व तसे करणार नसल्याची जाहीर कबुली दिली.त्यानंतर मा न्यायालयाने स्वतंत्रपणे टेंडर प्रक्रिया राबवताना स्थायी समितीच्या अधिकारांचे कोणतेही उल्लंघन करता येणार नाही त्यामुळे पाकिटे फोडण्याची विहित प्रक्रिया झाल्यावर ते मंजुरीसाठी स्थायी समितीसमोर आणावे लागणार आहे.

सभा बेकायदेशीर ठरली नसली तरी मनमानी कारभाराला लगाम

इचलकरंजी महानगरपालिकेचा कारभार फक्त आमदारांच्या मोठ्या हस्तक्षेपातून व आयुक्तांच्या व महापौरांच्या माध्यमातून होत असून त्याला लगाम घालण्याचे काम न्यायालयाने घातला आहे.कारण सभेमध्ये टेंडर काढण्यास मंजुरी मिळाल्यानंतर घाईगडबडीने शॉर्ट टेंडर प्रसिद्ध केले गेले.त्यानंतर टेंडर प्रसिद्धीच्या अटी शर्ती मध्ये अधिकार राखून ठेवणे यानुसार  कोणतेही कारण न देता कोणतेही किंवा सर्व निविदा नाकारण्याचा अधिकार इचलकरंजी महानगरपालिकेच्या आयुक्तांकडे राखून ठेवण्यात आला होता. आयुक्तांनी घेतलेला निर्णय सर्व निविदाकारांवर अंतिम व कायदेशीरदृष्ट्या बंधनकारक राहील व लवादामार्फत (Arbitration) विवादाचे निराकरण करण्याची अट असलेली कोणतीही निविदा स्वीकारली जाणार नाही.तसेच काम समाधानकारक वाटल्यास मक्तेदारास १ वर्षाची मुदतवाढ देण्याचा अधिकार हा आयुक्तांना देण्यात आलेला आहे या अटी घालून स्थायी समितीचे अधिकार हिरावून घेतले गेले होते हा डाव आम्ही न्यायालयाच्या माध्यमातून हाणून पाडला आहे.तसेच कलम ४५१ नुसार निर्णय घेण्याचे अधिकार प्रधान सचिव व विभागीय आयुक्तांचे असल्याने न्यायालयाने ते अबाधित ठेवले असून त्याचा निकाल गुणवत्तेवर लागणार आहे असे मत न्यायालयाने मांडले आहे.

हाळवणकर गटाची भूमिका महत्त्वाची.

निविदा अंदाजपत्रकात अनावश्यक वाढ करून इचलकरंजीच्या सर्वसामान्य जनतेचे ७ कोटी ७३ लाख रुपये लुटण्याच्या प्रक्रियेला आमचा विरोध असून येणाऱ्या स्थायी समिती सभेत आम्ही या मंजुरीस विरोध करणार असून हाळवणकर गटाच्या भूमिकेला आम्ही समर्थन दिले होते. आता हाळवणकर समर्थक नगरसेवकानी या मंजुरीसाठी विरोध करून चुकीच्या कामास त्यांचा विरोध असल्याची भूमिका घेऊन जनतेचे ७.७३ कोटी रुपये वाचवावेत. मा.पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे ना खाऊंगा ना खाने दुंगा हि भूमिका सार्थ ठरवण्याची हीच योग्य वेळ आहे असेही उदयसिंग पाटील यांनी म्हंटले आहे.पत्रकार परिषदेस अमरजीत जाधव,संजय तेलनाडे,सुनील तेलनाडे,परवेज गैबान,सचिन राणे,नितिन कोकणे,सयाजी चव्हाण,राजू आलासे, रतन वाझेउपस्थित होते