पुरहद्दीतील शेतीचे मूल्यांकन प्रति हेक्टरी होणार-आ.राहुल आवाडेंचा पाठपुरावा

इचलकरंजी –
पंचगंगा नदी काठावरील इचलकरंजीसह सर्वच गावांच्या नदीबुड क्षेत्रातील शेतीचे वार्षिक मुल्यांकन हे चौरस मीटरमध्ये न करता ते प्रती हेक्टरी करणेसाठी आमदार राहुल आवाडे यांनी केलेल्या मागणी व पाठपुराव्याला यश आले आहे. त्यामुळे शेतकर्‍यांवर नाहकपणे पडणारा मुद्रांक शुल्काचा बोजा हटणार आहे. या संदर्भात सह जिल्हा उपनिबंधक वर्ग 1 बाबासाहेब वाघमोडे यांनी   इचलकरंजी महानगरपालिकेस पूरबाधित क्षेत्रातील शेत जमिनींचे गट नंबर व झोन दाखले तातडीने उपलब्ध करुन देण्यास सांगितले आहे.
येथील पंचगंगा नदी काठावरील इचलकरंजी शहरालगत तसेच काठावरील सर्वच ग्रामीण भागातील शेत जमीनी सन 1983 च्या न्युनतम पूरनियंत्रण रेषा अंतर्गत समाविष्ट आहेत. या शेत जमीनींचे मुल्यांकन करताना त्यांना महानगरपालिका हद्दीतील रहिवाशी भूखंडांप्रमाणे गृहीत धरून त्यांचे मुल्यांकन प्रती चौरस मिटर या परिमाणात केले जात आहे. परिणामी या मुल्यांकनामुळे शेतकर्‍यांना त्यांच्या शेत जमीनींचे व्यवहार करताना शहरी भूखंडांप्रमाणे मुद्रांक शुल्क हे प्रती चौरस मीटरच्या हिशोबाने भरावे लागत आहे. त्यामुळे आधीच पूरामुळे नुकसान सोसावे लागत असलेल्या शेतकर्‍यांवर मुद्रांक शुल्काचा नाहक बोजा पडत आहे. त्यामुळे शेतकर्‍यांनी आमदार राहुल आवाडे यांची भेट घेऊन समस्या मांडत प्रती चौरस मीटरऐवजी मूल्यांकन हे प्रती हेक्टरीनुसार करण्यात यावे अशी मागणी केली होती.
या संदर्भात आमदार राहुल आवाडे यांनी जिल्हा सहनिबंधक वर्ग 1 तथा मुद्रांक जिल्हाधिकारी यांच्याशी संपर्क साधत इचलकरंजी व ग्रामीण भागातील बहुतांशी जमिनी या पूरबाधित असून वार्षिक बाजारमूल्य तक्यात या जमिनींचे दर हे प्रती चौरस मीटर व प्रती हेक्टरी अशा दोन मूल्य विभागात दिले आहेत. परंतु या जमिनींचे खरेदी-विक्री व्यवहार करताना चौरस मीटरचा दर लावला जात असून बाजार भावापेक्षा शासकीय मूल्यांकन जास्त असल्याने शेतकर्‍यांना नाहक भुर्दंड सोसावा लागतो. म्हणून पूररेषेतील शेतकर्‍यांच्या जमीनींचे मुल्यांकन हे प्रती चौरस मीटर परिमाणात न करता प्रती हेक्टरीप्रमाणे करण्याची मागणी केली होती. याबाबत जिल्हा सहनिबंधक वर्ग 1 यांनी   उपरोक्तप्रमाणे महानगरपालिकेकडे मागणी केली आहे. त्यामुळे हा प्रश्‍न लवकरच मार्गी लागणार असल्याने शेतकर्‍यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.