महावितरणच्या प्रस्तावीत वीज दरवाढीस पॉवरलुम असोसिएशनचा जोरदार विरोध

इचलकरंजी :

महावितरण कंपनीने वीज नियामक आयोगाकडे सन २०२५-२६ ते सन २०२९-३० या पंचवार्षिक कालावधीसाठीचा वीज दरवाढीचा प्रस्ताव सादर केला आहे. या प्रस्तावाला दि इचलकरंजी पॉवरलुम असोसिएशनच्या वतीने जोरदार हरकत घेणेत आली आहे.

पुणे येथील जाहिर सुनावणीवेळी दि इचलकरंजी पॉवरलुम विव्हर्स को-ऑप. असोसिएशनच्या वतीने या वीज दर वाढीच्या प्रस्तावास जोरदार हरकत घेऊन असोसिएशनच्या वतीने अध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी आपले म्हणने मांडताना महावितरण कंपनी वीज सरासरी रू. ४ प्रति युनिट या दराने खरेदी करते व ती रू. ८ पासून रू. २२ प्रति युनिट या दराने विक्री करते. पण तरीसुद्धा महावितरण कंपनी महसुली तूट दाखवून पुन्हा वीजदर वाढवून मागत आहे. यासाठी मा.आयोगाने ४ चांगले चार्टर्ड अकौंटंट यांची नियुक्ती करून अथवा कॅगकडून पुन्हा बॅलन्सशीटचे ऑडिट करून घेणेत यावे अशी मगणी केली. त्याचबरोबर मा.आयोगाने यापूर्वी दिलेल्या निकालापैकी प्रत्येक ट्रान्सफार्मरवरती कपॅसिटर बसविणे, अॅरग्रिकल्चर ग्राहकांना मिटर बसविणे, वीज गळती कमी करणे, प्रिपेड मिटर बसविणे हे निकाल दिलेले आहेत. त्याची अंमलबजावणी महावितरणकडून आजअखेर झालेली नाही. परंतू दोन महिन्यांची सुरक्षा ठेव सिक्युरिटी डिपॉझीट म्हणून घेणेचा जो निर्णय मा. आयोगाने दिलेला आहे. याची अंमलबजावणी मात्र जोरात सुरू आहे. महावितरण कंपनी आपल्या फायद्याच्याच निर्णयाची अंमलबजावणी करताना दिसते. त्यामुळे मा.आयोगाने याबाबत कठोर निर्णय घ्यावा अशी मागणी केली.

केंद्र व राज्य सरकारच्या महत्वकांक्षी प्रकल्पापैकी असलेल्या सौर ऊर्जा प्रकल्पास घरगुती व उद्योजक ग्राहकांनी उत्स्फूर्तपणे साथ देऊन बँकांची कर्जे काढून सौर ऊर्जा प्रकल्प बसविलेले आहेत. पण महावितरण कंपनीने नुकत्याच सादर केलेल्या वीजदरवाढ प्रस्तावात off peak hours म्हणून सकाळी ९ ते संध्याकाळी ५ ही वेळ ठरवली आहे. त्यामुळे या काळातच तयार झालेली सोलर वीज त्याच काळात वापरली नाही तर ती फक्त खात्यात दिसत राहील व वर्षाचे शेवटी तेवढ्या युनिट्स च्या ८८% युनिट्स चे ३ ते ३.५० रुपयांप्रमाणे पैसे मिळतील आणि ग्राहक संध्याकाळी ६ ते सकाळी ९ या मुख्य वेळेत जी वीज वापरेल त्याचे त्याला बिल भरावेच लागेल. त्यामुळे घरगुती व उद्योजक ग्राहकांना या योजनेचा काहीच फायदा होणार नाही. उलट बँकेची कर्ज भरावी लागतील ते लागतील आणि वापरलेल्या विजेचे लाईट बिलही भरावे लागेल. राज्यातील यंत्रमाग उद्योजकांसाठी केंद्र व राज्य सरकारने नविन वस्त्रोद्योग धोरण जाहिर करून सौर ऊर्जेला प्रोत्साहन देत आहे. तर महावितरण कंपनी ही या सौर ऊर्जेच्या धोरणास विरोध करीत आहे. हे अत्यंत चुकीचे आहे. महावितरणच्या या प्रस्तावामुळे प्रधानमंत्री सुर्यघर योजनेला घरघर लागणार आहे. त्यामुळे आपण यास मंजूरी देऊ नये अशी मागणी केली.

स्थिर आकार, विज आकार, वहन आकार व इंधन समायोजन शुल्क यामध्ये कोणत्याही प्रकारची वाढ करू नये अशी मागणी केली. याचबरोबर नुकतेच निवडूण आलेल्या सरकारने ज्यांच्या जाहिरनाम्यामध्ये ३०% वीजेचे दर कमी होतील असे आश्वासन दिलेले होते. यास महावितरण कंपनी वीजेचे दर वाढ मागून हरताळ लावत आहे.

औद्योगिक वीज दर हे शेजारील राज्याच्या तुलनेत जास्त आहेत. औद्योगिक वीज दरात सततच्या दर वाढीमुळे महावितरण कंपनीची वीज विक्री सन २०२२-२३ पेक्षा सन २०२३-२४ मध्ये ४२५.१३ MU ने घटली आहे. पाच वर्षांपूर्वी इचलकरंजी येथे दहा हजार दोनशे उद्योग होते. ते आता सात हजार शंभर राहिलेले आहेत. या पाच वर्षात वीजेच्या वाढत्या दरामुळे जवळपास तीन हजार उद्योग बंद झालेले आहेत.  असे सांगून या वीज दर वाढीच्या प्रस्तावास जोरदार विरोध करून मा.आयोगास सदरचा महावितरणचा वीज दर वाढीचा प्रस्ताव फेटाळावा अशी मागणी केली.