राष्ट्रीय कर्जावर श्वेतपत्रिका काढली पाहिजे ,प्रबोधनीच्या साप्ताहिक चर्चासत्रातील मत  इचलकरंजी इचलकरंजी ता.९  कोणताही देश पूर्ण कर्जमुक्त कधीही होत नसतो हे खरे आहे. मात्र राष्ट्रीय कर्ज वाढत गेले तर ते पिढ्यापिढ्यांना फेडावे लागते हेही खरे आहे.२०१४ साली भारताच्या अर्थव्यवस्थेचा आकार २.०४ ट्रिलियन डॉलर होता. आणि आपली अर्थव्यवस्था जगात दहाव्या क्रमांकाची होती.आज २०२६ मध्ये भारताचे अर्थव्यवस्थेचा आकार ४.१५ ट्रिलियन डॉलर आहे. आणि आपण अर्थव्यवस्थेच्या आकारमानाने जगात सहाव्या स्थानी आहोत. तसेच अवघ्या बारा वर्षांत आपले राष्ट्रीय कर्ज ५३ लाख कोटी रुपयांवरून २०२ कोटी रुपयांवर गेले आहे. तसेच मानवी निर्देशांकापासून हॅपिनेस इंडेक्स पर्यंत अनेक बाबतीत आपण जगामध्ये अतिशय मागे आहोत. हे वास्तव आपण स्वीकारणार की नाही हा मुद्दा आहे. त्यामुळे हे वाढते कर्ज कशासाठी ,कोणासाठी काढले आणि खर्चले जात आहे ? याची श्वेतपत्रिका निघण्याची गरज आहे असे मत समाजवादी प्रबोधिनीच्या साप्ताहिक चर्चासत्रात व्यक्त करण्यात आले.  ” स्वातंत्र्योत्तर