नवी दिल्ली – सध्या सुरू असलेल्या संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात कोल्हापूरचे खासदार धनंजय महाडिक यांनी राज्यसभेत देशातील सहकारी पतसंस्था व त्यांच्याशी संबंधित कोट्यवधी ठेवीदारांच्या ज्वलंत प्रश्नाकडे लक्ष वेधले. देशातील ९० हजारांहून अधिक आणि महाराष्ट्रातील सुमारे २४ हजार ५०० पेक्षा जास्त सहकारी पतसंस्थांशी संबंधित ठेवीदारांच्या हक्कांसाठी त्यांनी ठाम भूमिका मांडली.
खासदार महाडिक यांनी सांगितले की, देशभरात अनेक सहकारी पतसंस्था आजही प्रामाणिकपणे व प्रभावीपणे कार्यरत आहेत. ग्रामीण व निमशहरी भागाच्या अर्थकारणात या पतसंस्थांचा मोठा वाटा आहे. मात्र या पतसंस्थांमधील ठेवींना राष्ट्रीयीकृत व सहकारी बँकांप्रमाणे ५ लाख रुपयांपर्यंतचे ठेव विमा संरक्षण मिळत नाही. सध्या सहकारी पतसंस्था सुमारे २ लाख ७५ हजार कोटी रुपयांहून अधिक ठेवींचे व्यवस्थापन करीत आहेत, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
गेल्या दहा वर्षांत अनेक पतसंस्थांना तरलतेच्या संकटाला सामोरे जावे लागले. त्याचा फटका ज्येष्ठ नागरिक, महिला आणि मध्यमवर्गीय कुटुंबांना बसून त्यांची आयुष्यभराची बचत धोक्यात आली. त्यामुळे सहकारी पतसंस्थेतील ठेवींना विमा संरक्षण देणे अत्यंत आवश्यक असल्याचे खासदार महाडिक यांनी अधोरेखित केले.
याशिवाय, सहकारी पतसंस्थांना यूपीआयसारख्या मूलभूत डिजिटल पेमेंट सुविधांपासून वंचित ठेवण्यात आले आहे. त्यामुळे लहान शहरे व ग्रामीण भागातील लाखो नागरिकांना अद्यापही रोख व्यवहारांवर अवलंबून राहावे लागत असून, हे ‘डिजिटल इंडिया’ व वित्तीय समावेशनाच्या उद्दिष्टांशी विसंगत असल्याचे त्यांनी सांगितले.
सहकारी पतसंस्थांच्या ठेवीदारांना न्याय मिळावा, त्यांचे आर्थिक हित सुरक्षित राहावे आणि सहकार चळवळ अधिक मजबूत व सुरक्षित व्हावी, यासाठी ठेव विमा संरक्षण व यूपीआय सुविधा देण्याची ठोस मागणी खासदार धनंजय महाडिक यांनी राज्यसभेत केली.
