नगरसेवकांच्या तक्रारीनंतर विभागप्रमुखाना आयुक्तांची कारणे दाखवा नोटीस,कारवाई होणार की खुलासे मान्य करणार विशेष वृत्त- अभिजित पटवा

इचलकरंजी

इचलकरंजी महानगरपालिकेची निवडणूक जानेवारी महिन्यात पार पडली जनतेतून ६५ नगरसेवक-नगरसेविका निवडून आले त्यानंतर सहा स्वीकृत नगरसेवकांची निवड झाली.महापौर- उपमहापौर यांच्यासह ७१ जण या शहराच्या नागरिकांचे प्रतिनिधित्व करत कामकाज बघत आहेत. निवडून आलेल्या नगरसेवकांमध्ये बहुसंख्य नगरसेवक हे नवीन आहेत प्रशासनात मुरलेल्या बऱ्याच अधिकाऱ्यांनी या नगरसेवकांच्या कामाकडे लक्ष न दिल्याने गेल्या चार-पाच महिन्यापासून तक्रारींचा पाढा वाढतच राहिला. टप्याटप्प्याने नगरसेवकांची नाराजी उकळून येत राहिली.अगदी आयुक्तांनी नगरसेवकांना ताटकळत ठेवल्याच्या घटना ही घडल्या. अगदी लहान-सहान कामासाठीही अधिकारी दाद देत नसल्याने नगरसेवकांनी लेखी निवेदने दिली,नगरसेवकांना प्रशासनाने काही उत्तरे दिली असली तरी ती कागदोपत्री ठरली. निवेदनावर ही कारवाई न झाल्याने आपले नगरसेवक पद हे शोभेचे आहे का असे नगरसेवकांना वाटू लागले त्यातूनच कारभाराबद्दल असंतोष वाढत गेला आणि आपापल्या नेत्यांच्याकडे नगरसेवकांनी याबाबत तक्रारी करणे सुरू केले. यानंतर आयुक्तांनी सर्व विभाग प्रमुखांना कारणे दाखवा नोटीस काढून नगरसेवकांच्या तक्रारीची दखल का घेत नाही याबाबत खुलासे २४ तासात करण्याचे आदेश दिले. महानगरपालिकेच्या या आधीच्या कारभारातील एखाद्या अधिकाऱ्यावर जर तक्रार झाली तर त्याला कारणे दाखवा नोटीसा काढून वातावरण थंड करण्याचा प्रयत्न बऱ्याच वेळा केला गेलेला आहे.यातून कधीही अधिकाऱ्यांचे वर कठोर कारवाई झाल्याचे ऐकिवात नाही.साधारणपणे पंधरा-सोळा हजार नागरिकांचे प्रतिनिधित्व करत असलेले नगरसेवक हे अगदी जुजबी कामासाठी महापालिकेत हेलपाटे घालतात आणि काम होत नसल्याने नाक मुरडून घरी जात असल्याचे चित्र दिसू लागले आहे. मुळात नगरसेवकांचे अधिकार नगरसेवकांचे काम कसे करावे या गोंडस नावाखाली  महापालिकेने स्वच्छतेच्या मॉडेलची पाहणी करण्याच्या दृष्टीने इंदोर दौरा केला.त्यानंतर कामकाजाच्या माहितीकरिता महाबळेश्वर येथे कार्यशाळा घेतली नगरसेवकांचे कामकाज सुलभ व्हावे यासाठी  प्रभाग समिती निर्मिती करून त्याद्वारे विकासकामे महासभेपूढे आणण्याचे सांगितले गेले असले तरी  अद्याप बऱ्याच प्रभाग समितीच्या बैठका किती झाल्या आणि त्यातून काय निष्पन्न झाले याबाबत कोणतीही माहिती पुढे येत नाही.नाट्यगृहाजवळ असलेल्या प्रभाग समितीचे अजून उद्घाटन ही झाले नाही. महापालिकेच्या कामाला शिस्त लावण्याच्या नावाखाली मोठी मोठी कार्यालय आणि दालने करून जर तेथे सामान्य नागरिकांची कामे होत नसली आणि नगरसेवकांची सुद्धा कामे होत नसली तरी या वायफळ खर्चाला अर्थ काय अशी चर्चा नागरिक करू लागले आहेत.एक मुख्याधिकारी पूर्ण गाव चालवत होते.आयुक्त,अति आयुक्त,उपायुक्त,सहा आयुक्त अशी पदाची मांदियाळी असून काम करण्यासाठी अडचणी का येत आहेत*

 आता सद्यस्थितीत येणाऱ्या महासभेत नगरसेवक प्रशासनाला जाब विचारू नयेत म्हणून कारणे दाखवा नोटिसा काढल्या असून खरोखर दोषी असणाऱ्या विभागप्रमुखांवर कारवाईं करणार की अधिकाऱ्यांचे खुलासे मान्य करून नगरसेवकांच्या तोंडाला पाने पुसणार हे येत्या काही दिवसात कळेल.

आमदारांकडून नगरसेवकांवर दबाव.

याआधीही आयुक्तांबाबत काही नगरसेवकांनी सडेतोड भूमिका घेतली गेली ज्या वेळी तक्रार करण्याची वेळ येते तेव्हा आमदारांकडून आपण आणलेले अधिकारी असून सबुरीने घ्या असा सल्ला वजा आदेश आमदार राहुल आवाडेंमार्फत नगरसेवकांना दिला जातो अशी माहिती नगरसेवकानी नाव न सांगण्याच्या अटीवर दिली.