इचलकरंजी शहरातील मिळकत धारकांचा शास्तीचा प्रश्न मार्गी लागणार.-विठ्ठल चोपडेंच्या प्रयत्नास यश मिळणार

इचलकरंजी

इचलकरंजी शहरातील अनधिकृत बांधकामांना सन २००८ पासून संयुक्त कराच्या दुप्पट दराने शास्ती लागलेली आहे. नगरपालिकेने ही रद्द करावी यासाठी नागरिक वारंवार मागणी करत होते. मात्र कायद्यातील तरतुदीमुळे शास्ती रद्द करता येत नसल्याचे कारण देऊन दरवर्षी अशा मिळकतींवर शास्ती  आकारणी केली जात होती. सध्या या शास्तीची थकबाकीची रक्कम सुमारे ४५ कोटी वर गेलेली आहे. शहरातील मिळकतधारकांवर ही कायमची टांगती तलवार होती.

११ ऑगस्ट रोजी राष्ट्रवादी भवन उद्घाटनासाठी राज्याचे उपमुख्यमंत्री नामदार अजित पवार हे इचलकरंजी दौऱ्यावर आले असताना झालेल्या समारंभावेळी इचलकरंजी शहर जिल्हाध्यक्ष विठ्ठल चोपडे यांनी शास्ती माफ करण्याची मागणी नामदार अजितदादा पवार यांच्याकडे केली होती.

     चोपडे यांच्या मागणीनुसार नामदार पवार यांनी तातडीने दिनांक १४ ऑगस्ट २०२४ रोजी मंत्रालयामध्ये बैठकीचे आयोजन केले होते. या बैठकीस नगरविकास विभागाचे प्रधान सचिव व इतर अधिकाऱ्यांना इचलकरंजी शहरातील मिळकत धारकांना आकारण्यात येणारी शास्ती रद्द करणेबाबत महापालिकेने प्रस्ताव सादर करावा असे आदेश दिले होते. इचलकरंजी महापालिकेने शासनाकडे शास्ती रद्द करण्याबाबत नामदार पवार यांच्या आदेशानुसार प्रस्ताव सादर केलेला आहे. या प्रस्तावातील त्रुटी दूर करून प्रस्ताव मंत्रिमंडळासमोर मंजुरीसाठी आणण्याकरिता शहर जिल्हाध्यक्ष विठ्ठल चोपडे हे गेल्या आठ दिवसापासून सातत्याने प्रयत्नशील आहेत.त्यांच्या पाठपुराव्यानुसार यातील सर्व त्रुटींची पूर्तता करण्यात आली असून, आगामी मंत्रिमंडळ बैठकीत इचलकरंजीकरांची शास्ती रद्द करण्यासंदर्भातला विषय सादर होणार आहे.या बैठकीत हा विषय मंजूर झाल्यास इचलकरंजी शहरातील सुमारे १३,०००मिळकत धारकांवर लावण्यात आलेली सुमारे ४५ कोटी इतकी शास्तीची रक्कम रद्द करण्यात येणार असल्याने, इचलकरंजीतील शास्ती आकारणी होणाऱ्या मिळकत धारकांना दिलासा मिळणार असून, त्यांच्यावरील टांगती तलवार कायमची दूर होणार असल्याची माहिती राष्ट्रवादी काँग्रेसचे महानगर जिल्हाध्यक्ष विठ्ठल चोपडे यांनी दिली आहे.