अनधिकृत स्टॉल हटविण्यासाठी उच्च न्यायालयाचा आदेश,महेश भिसे यांची याचिका
इचलकरंजी :
शहरातील शिवतीर्थ ते महात्मा गांधी पुतळा या मुख्य मार्गावर सणासुदीच्या काळात मोठ्या प्रमाणावर अनधिकृत स्टॉल उभारले जात असल्याने वाहतुकीस अडथळा निर्माण होत आहे. याबाबत दाखल केलेल्या याचिकेवर (सर्किट बेंच कोल्हापूर) यांनी महत्त्वपूर्ण आदेश दिला आहे. या मार्गावर कोणत्याही प्रकारचे तात्पुरते स्टॉल लावण्यास परवानगी दिली जाणार नाही, तसेच महानगरपालिकेने नियमित गस्त घालून बेकायदेशीर स्टॉल उभारले जाणार नाहीत याची खात्री करावी, असे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत.
Advt
ही याचिका महेश भिसे यांनी दाखल केली होती. सणासुदीच्या काळात शहरातील मुख्य मार्ग आणि फुटपाथवर अनधिकृत स्टॉल लावले जातात, त्यामुळे वाहतुकीचा प्रवाह विस्कळीत होतो तसेच आपत्कालीन सेवांना पोहोचण्यात अडथळा निर्माण होतो, असे त्यांनी याचिकेत नमूद केले होते. सुनावणीदरम्यान महानगरपालिकेच्या वतीने सांगण्यात आले की ९ ऑक्टोबर २०२५ रोजी झालेल्या बैठकीत शिवतीर्थ ते महात्मा गांधी पुतळा मार्गावर स्टॉल लावण्यास परवानगी देण्यात आलेली नाही.
न्यायालयाने या निर्णयाची नोंद घेत महानगरपालिकेला स्पष्ट निर्देश दिले की या परिसरात अनधिकृत स्टॉल लावले जाणार नाहीत याची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करावी. तसेच आदेशांचे पालन झाले नाही, तर याचिकाकर्त्यास नव्याने याचिका दाखल करण्याची मुभा न्यायालयाने दिली आहे.
दरम्यान, याचिकाकर्ते महेश भिसे यांनी महानगरपालिकेकडे लेखी अर्ज सादर करून शिवतीर्थ ते महात्मा गांधी पुतळा आणि लक्ष्मी मार्केट परिसरात अद्यापही बेकायदेशीर स्टॉल लावलेले आहेत. या स्टॉल्सचे फोटो देखील त्यांनी पुरावा म्हणून जोडले आहेत.
“महानगरपालिकेने तात्काळ कारवाई करून हे स्टॉल हटवावेत, अन्यथा आम्ही पुन्हा न्यायालयात धाव घेऊ,” असा इशाराही महेश भिसे यांनी आपल्या निवेदनात दिला आहे.
आमदारांची भूमिका महत्वाची.
इचलकरंजी मुख्य रस्त्यावरील शहरातील स्थानिक व्यापाऱ्यानी महापालिकेस निवेदनाद्वारे बाजार स्थलांतरित करण्याची मागणी केली होती,इमनपाने याबाबत ठोस निर्णय घेऊन अंमलबजावणी सुरू केली असताना व्यापाऱ्यांनी आ.आवाडे यांच्याकडे दाद मागितली,त्यांनी आयुक्त यांना संपर्क करत कारवाई थांबवली व नियम पाळून आपत्कालीन व्यवस्थेस जागा ठेवून व्यवसाय करण्याची तोंडी परवानगी मिळवून दिली,मात्र न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार रस्ता सोडून व्यवसाय करावा लागणार असल्याने पुढे आमदार काय भूमिका घेतात नियम मोडतात की न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाचे पालन करतात हे बघावे लागेल.
