महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळाने १ जानेवारी २०२६ रोजी काढलेल्या निर्णयाविरोधात आयोजित मेळाव्यात तीव्र शब्दांत निषेध नोंदवण्यात आला. नोंदणीकृत बांधकाम कामगारांच्या पाल्यांनी मागासवर्गीय किंवा इतर शासकीय योजनांतर्गत शिष्यवृत्ती घेतली असल्यास त्यांना मंडळाकडून आर्थिक सहाय्य देण्यात येणार नाही, तसेच अशा विद्यार्थ्यांवर कारवाई केली जाईल, असा निर्णय अन्यायकारक व दिशाभूल करणारा असल्याचा आरोप यावेळी करण्यात आला.
मेळाव्यात बोलताना कॉ. शंकर पुजारी यांनी स्पष्ट केले की, शिष्यवृत्ती ही गुणवत्तेच्या आधारावर मागासवर्गीय व अपंग विद्यार्थ्यांना दिली जाते, तर बांधकाम कामगारांच्या पाल्यांना दिले जाणारे सहाय्य हे प्रोत्साहनात्मक आर्थिक सहाय्य आहे. मंडळाच्या योजनांमध्ये ‘शिष्यवृत्ती’ असा शब्द नसताना शासनाने दोन्ही बाबी एकत्र करून विद्यार्थ्यांवर अन्याय केला आहे. या निर्णयामुळे बांधकाम कामगारांच्या पाल्यांसाठीची आर्थिक सहाय्य योजना प्रत्यक्षात मोडीत निघत असल्याचे त्यांनी सांगितले.
मेळाव्यात कॉ. सुमन पुजारी यांनी देशाच्या उभारणीत मोलाचे योगदान देणारा बांधकाम कामगार आजही झोपडपट्ट्यांत राहतो, ही सामाजिक अन्यायाची बाब असल्याचे नमूद केले. बहुसंख्य कामगारांकडे स्वतःचे घर नसल्याने तातडीने गृहनिर्माणाचा प्रश्न सोडवण्याची गरज व्यक्त करण्यात आली.
यावेळी श्री. विशाल बडवे यांनी सुप्रीम कोर्टाने बांधकाम कामगारांसाठी मोठ्या प्रमाणावर घरे बांधण्याचे स्पष्ट आदेश दिले असल्याची माहिती दिली. इचलकरंजीचे कामगार नेते आनंदा गुरव यांनी मेळाव्यास पाठिंबा दर्शवला. यानंतर कृष्णांत भेंडे, श्रावण कांबळे, बसवराज रामगोंडा दिवटी, सर्जेराव बंडू निर्मळे, रविंद्र बंडू चौगुले आदींनी आपली मते मांडली.
मेळाव्यात पुढील काळात बांधकाम कामगारांनी स्वतःच्या गृहनिर्माण संस्था स्थापन करून शासनाकडून विनामूल्य किंवा अल्प दरात जमीन मिळावी यासाठी राज्यव्यापी आंदोलन उभारण्याचा निर्धार करण्यात आला. सरकारने तात्काळ ठोस निर्णय न घेतल्यास घरहक्कासाठी तीव्र आंदोलन छेडले जाईल, असा इशाराही देण्यात आला.
मेळाव्यात बोलताना कॉ शंकर पुजारी
