उपमुख्यमंत्री अजित पवारांनी घेतला इचलकरंजीच्या प्रश्नांचा आढावा.उपाययोजना करण्याचे आदेश

इचलकरंजी –

इचलकरंजीचा जिव्हाळ्याची सुळकूड पाणी योजना , शास्ती, क -१ शेरा, झोपडपट्टी पुनर्वसन हे प्रलंबित प्रश्न आणि यंत्रमाग व सायझिंग व्यवसायाला व्याज सवलत देण्याबाबत उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार यांनी संबंधिताना आवश्यक त्या सूचना व आदेश दिले. तर स्वतंत्र कामगार कल्याणकारी मंडळाचा प्रश्नही लवकरच मार्गी लावू अशी ग्वाही त्यांनी दिली.

इचलकरंजी शहरातील विविध प्रलंबित प्रश्नांवर चर्चा करून निर्णय घेण्यासाठी  उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे शहर जिल्हाध्यक्ष विठ्ठल चोपडे यांचे मागणीनुसार मुंबई मंत्रालयात बुधवारी बैठकीचे आयोजन केले होते. त्यामध्ये विविध विषयावर सकारात्मक चर्चा झाली.

इचलकरंजी शहरासाठी मंजूर  दूधगंगा पाणीपुरवठा योजनेबाबत नदीकाठच्या ग्रामस्थांचा असलेला विरोध आणि इचलकरंजीतील पिण्याच्या पाण्याचा गंभीर बनलेला प्रश्न यावर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या बैठकीत नेमण्यात आलेल्या कमिटीने आपला अहवाल शासनास सादर केलेला आहे. या अहवालाचे नगर विकास विभागाचे प्रधान सचिव गोविंदराज यांनी अवलोकन करून अहवालातील निष्कर्ष निदर्शनास आणून मुख्यमंत्री महोदयांच्या उपस्थितीत निर्णयासाठी तातडीने कार्यवाही करावी. दरम्यानच्या कालावधीत पालकमंत्री हसन मुश्रीफ व आमदार प्रकाश आवाडे यांनी चर्चा करून एकमत होण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न करावा असे आदेश दिले.

इचलकरंजी शहरातील नगर रचना योजना १९७३ साली अस्तित्वात आली. तथापि त्याची अंमलबजावणी झाली नसल्याने या अंतर्गत येणाऱ्या सर्व मिळकतींना क -१ शेरा पडला आहे. त्यामुळे या मिळकतींना  नियमित करणे,कर्ज घेणे,खरेदी/ विक्री करणे,बांधकाम परवाना घेणे अशा अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागते. योजनेची अंमलबजावणी तातडीने करून फेरबदलाचे चालू असणारे काम सहा ते आठ महिन्यांमध्ये पूर्ण करावे. यासाठी येणाऱ्या सर्व तांत्रिक अडचणी नगरविकास विभागाचे प्रधान सचिव यांनी समन्वय ठेवून पूर्ण कराव्यात. या मिळकतधारकांना बांधकाम परवाना मिळत नसल्याने त्यांना संयुक्त कराच्या दुप्पट दराने शास्ती लागली असून ती थकबाकी सुमारे ४६ कोटी आहे. त्यामुळे पिंपरी चिंचवडच्या धर्तीवर ही शास्ती माफ करण्यासाठी नगर विकास विभागाने कॅबिनेटसमोर हा प्रस्ताव तातडीने आणावा असे आदेश दिले.

इचलकरंजी शहरात २४ घोषित झोपडपट्टी असून एकूण ३७६४ इतके झोपडपट्टीधारक आहेत. यापूर्वी झालेले पुनर्वसन वगळता इतर सर्व झोपडपट्ट्यांच्या पुनर्वसनाचा प्रस्ताव जिल्हाधिकारी यांच्याकडे सादर करावा. जिल्हाधिकारी यांनी प्रस्तावना तातडीने मान्यता द्यावी. ज्या प्रस्तावामध्ये तांत्रिक अडचणी असतील ते प्रस्ताव नगररचना विभागाकडे सादर करावेत .त्यातील त्रुटी दूर करून नगरचना विभागाने त्यास मान्यता द्यावी. असे प्रस्ताव विनाविलंब जिल्हाधिकारी यांच्याकडे सादर करणे बाबत आयुक्त इचलकरंजी महापालिका यांना आदेश दिले.

साधे यंत्रमागधारकांना त्यांच्या कर्जावर पाच टक्के व स्वयंचलित यंत्रमागधारकांना त्यांच्या कर्जावर दोन टक्के याप्रमाणे व्याजाची सवलत देणेसाठी  राज्य शासनावर किती आर्थिक भार पडेल याचा अभ्यास करून आठ दिवसांत वस्त्रोद्योग विभागाने अहवाल द्यावा असे आदेश वस्त्रोद्योग सचिव वीरेंद्र सिंग यांना दिले. तसेच जे लाभ सूतगिरण्यांना मिळतात  तेच लाभ यंत्रमागधारकांना या धर्तीवर कर्जासाठी नवीन योजना तातडीने प्रस्तावित करून  त्या कर्जावरील भरलेले व्याज यंत्रमागधारकास परत देण्यासंदर्भात नवीन योजना आणण्याबाबत अजितदादा व वस्त्रउद्योग मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांनी वस्त्र उद्योग सचिव वीरेंद्र सिंग यांना सांगितले.

राज्यातील सायझिंग, वार्पींग उद्योगाकरिता पाच टक्के व्याजाची सबसिडी देण्यासंदर्भात राज्य शासनावर येणारा भार एक  आठवड्याच्या कालावधीत कळविणे बाबत वस्त्रोद्योग  सचिवांना सूचना करून यातून सकारात्मक मार्ग काढण्यासाठी प्रयत्न करण्याचे आश्वासन दिले.

 तसेच सायझिंग वारपिंग  हेसुद्धा वस्त्रोद्योगाचे घटक असल्याने त्यांनाही सर्व  योजनांमध्ये समाविष्ट करून लाभ दिला जाईल.

 यंत्रमाग व यंत्रमाग व्यवसायाशी संबंधित सर्व कामगारांना कोणत्याही प्रकारचे संरक्षण तसेच सवलतीच्या योजना नाहीत. यासह अन्य बाबींचा विचार करून  सुतावर सेस आकारणी करून त्यातून जमा होणाऱ्या निधीतून या कामगारांना वेगवेगळ्या सुविधा  देण्यासाठी स्वतंत्र कामगार कल्याणकारी मंडळाची तातडीने स्थापना करण्याची मागणी राष्ट्रवादी जिल्हाध्यक्ष विठ्ठल चोपडे यांनी बैठकीत केली. यावेळी विठ्ठल चोपडे व पावरलूम असोसिएशनचे चंद्रकांत पाटील आणि यंत्रमानधारक व कामगार संघटनेचे प्रतिनिधींनी कामगार मंत्री नामदार सुरेश खाडे यांची भेट घेऊन विनंती करावी. कामगार विभागाने हा प्रस्ताव मंत्रिमंडळाकडे सादर केल्यास त्यास तात्काळ मान्यता दिली जाईल, असे आश्वासन उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार यांनी दिले.

       तसेच यावेळी झालेल्या चर्चेत कालच्या मंत्रिमंडळ बैठकीमध्ये राज्यातील २७ एचपी वरील यंत्रमागधारकांना ७५ पैसे व २७ एचपी खालील यंत्रमागधारकांना एक रुपया याप्रमाणे अतिरिक्त वीजदर सवलत देण्यासाठी व्यवसायाची नोंदणी करण्यासाठी असलेली अट कायमस्वरूपी शिथिल करण्यात आलेली आहे.१५ मार्च २०२४ पासून मागील प्रभावाने ही सवलत देण्यात येईल असेही नामदार पवार यांनी यावेळी जाहीर केले. तसे शुद्धिपत्रक काढण्याच्या सूचना वस्त्रउद्योग सचिव वीरेंद्र सिंग यांना या बैठकीत त्यांनी दिल्या.

यावेळी वस्त्रोद्योग मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील, वैद्यकीय शिक्षमंत्री हसन मुश्रीफ,  खासदार धैर्यशील माने, आमदार प्रकाश आवाडे, राष्ट्रवादी जिल्हाध्यक्ष विठ्ठल चोपडे, माजी आमदार आसिफ शेख रशीद शेख, नगरविकास, अर्थ, नियोजन, ऊर्जा,पाणीपुरवठा, गृहनिर्माण  महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण या विभागांचे सचिव व संबंधित अधिकारी तसेच सुभाष मालपानी, अमित गाताडे, तोफिक मुजावर यंत्रमाग व सायझिंग कृती समितीचे चंद्रकांत पाटील, प्रकाश गौड, रफिक खानापुरे पांडुरंग धोंडूपुडे, प्रल्हाद शिंदे, पटनावर, राजू चव्हाण, दिलीप ढोकळे उपस्थित होते. तर जिल्हाधिकारी अमोल बेडगे, इचलकरंजी आयुक्त ओमप्रकाश दिवटे, जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी हे व्हीसीद्वारे उपस्थित होते