महानगरपालिका प्रशासनाकडून नगरसेवकांची दिशाभूल : प्रकाश मोरबाळे
इचलकरंजी :
इचलकरंजी महानगरपालिकेच्या सर्वसाधारण सभेसमोरील भूसंपादनाच्या विषयांबाबत प्रशासनाकडून नगरसेवकांची दिशाभूल केली जात असल्याचा आरोप इचलकरंजी शहर काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष तथा माजी उपनगराध्यक्ष प्रकाश मारुती मोरबाळे यांनी केला आहे.
महापालिकेची सभा क्र. ९ दि. २० ऑगस्ट २०२६ रोजी आयोजित करण्यात आली असून, यामध्ये विविध आरक्षणाच्या जमिनी भूसंपादनासाठी मंजुरी घेण्याचे विषय मांडण्यात आले आहेत. विषय क्र. २९, ३० व ३१ अंतर्गत इचलकरंजीतील विविध गट क्रमांकांमधील सुमारे ४४ हजार ६०० चौ.मी. म्हणजेच सुमारे ११ एकर गार्डन आरक्षणाची जमीन, प्राथमिक शाळा व खेळाचे मैदानासाठी सुमारे ३६०० चौ.मी. तसेच आरक्षण क्र. ११/५ मधील सुमारे १०५० चौ.मी. बगीच्याच्या जमिनीच्या भूसंपादनाचा समावेश असल्याचे मोरबाळे यांनी म्हटले आहे.
शासनाने आरक्षण निश्चित केल्यानंतर कायद्यातील तरतुदीनुसार निर्धारित कालावधीत भूसंपादनाची प्रक्रिया पूर्ण करणे आवश्यक आहे. अन्यथा संबंधित जमीनमालकांना महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियमातील कलम १२७ अंतर्गत प्रक्रिया सुरू करता येते आणि त्यानंतर आरक्षण रद्द होण्याची शक्यता असते, असे मोरबाळे यांनी स्पष्ट केले.
या आरक्षणांच्या संदर्भात जमीनमालकांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली असून, महापालिकेला अंदाजे ४० ते ४५ कोटी रुपयांचा निधी भूसंपादनासाठी जमा करावा लागू शकतो, असा दावा त्यांनी केला.
महापालिकेला बांधकाम परवाने व रेखांकन मंजुरीमधून प्राप्त होणारे विकास शुल्क विविध हेडवर जमा करून त्याचा वापर भूसंपादनासाठी करणे अपेक्षित असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
“प्रशासनाने सभेपुढे मांडलेल्या विषयांमधून नगरसेवकांची दिशाभूल होत असल्याचे दिसून येते. प्रशासनाच्या अपयशाचे खापर नगरसेवकांवर फोडण्याचा प्रयत्न होत आहे. वेळेत आवश्यक निधी जमा न झाल्यास आरक्षण वगळण्याचा आदेश होऊ शकतो. त्यास आयुक्त व महापालिका प्रशासन जबाबदार राहील,” असा आरोप प्रकाश मोरबाळे यांनी केला.
