आठवड्याला ९० तास काम म्हणजे गुलामगिरीचे समर्थन-समाजवादी प्रबोधिनी

आठवड्याला ९० तास काम म्हणजे गुलामगिरीचे समर्थन-समाजवादी प्रबोधिनी

इचलकरंजी:

 एका बड्या कंपनीच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी कर्मचारी वर्गाने आठवड्याला नव्वद तास म्हणजे दिवसाला तेरा तास तर महिन्याला चारशे तास काम केले पाहिजे असे मत व्यक्त केले.  तास त्याला जोडून विकृत विधानही केले. यापूर्वीही आठवड्याला सत्तर तास काम केले पाहिजे असे मत एका उद्योगपतीनी व्यक्त केले होते. अशी विधाने करणे याचा अर्थ कर्मचाऱ्याला माणूस म्हणून असलेला अधिकार नाकारणे तसेच त्यांच्या श्रमशक्तीचे सत्वशोषण करण्यासारखे आहे. तसेच त्याचा मानसिक, भावनिक, शारीरिक पातळीवरचा विचारही न करण्यासारखे आहे.वाढती बेरोजगारी, महागाई यासह सर्व क्षेत्रात अनिश्चिततेचे थैमान सुरू असताना असे मत व्यक्त करणे म्हणजे स्वतः सर्व अत्याधुनिक सुखसोई भोगून गुलामी व्यवस्थेचे समर्थन करण्यासारखे आहे. एकीकडे कामगार कायदे कमजोर केले जात आहेत आणि दुसरीकडे अशी बेजबाबदार जाहीर विधाने होत आहेत हे अतिशय निषेधार्ह आहे असे मत समाजवादी प्रबोधिनीच्या साप्ताहिक चर्चासत्रात व्यक्त करण्यात आले.’ कामगार हवेत की गुलाम ‘ हा चर्चासत्राचा विषय होता.या चर्चासत्रात प्रसाद कुलकर्णी, अन्वर पटेल, दयानंद लिपारे, पांडूरंग पिसे, शकील मुल्ला, सचिन पाटोळे,रामभाऊ ठीकणे, नारायण लोटके, मनोहर जोशी, अशोक मगदूम आदींनी सहभाग घेतला.

 या चर्चासत्रात असे मत व्यक्त करण्यात आले की, मुळात आज अनेक ठिकाणी कर्मचाऱ्याला अधिक तास राबवून घेण्याचे प्रमाण मोठे आहे. वर्क लोड मोठा आहे हे लक्षात घेतले पाहिजे.उत्पादन व सेवा क्षेत्रात कामगार एक मुख्य घटक असतो. तसेच समाजातील एक व्यक्ती म्हणूनही त्याचे स्थान महत्त्वाचे असते. कामगारांची सर्वांगीण सुरक्षा  एका अर्थाने राष्ट्रीय व सामाजिक जबाबदारी असते. बेरोजगारी,अपघात, आजार, मृत्यू, वार्धक्य यासारख्या आपत्ती ही संकटे कर्मचाऱ्यावरही  येत असतात. त्यामुळे कामगारांसाठी सामाजिक सुरक्षा कायदे तसेच कामगार कायदे केले गेले.आंतरराष्ट्रीय कामगार संघटनेने जे कायदे केले तसेच स्वातंत्र्यपूर्व व स्वातंत्र्योत्तर काळात भारतामध्ये जे कायदे झाले  त्यामुळे काही प्रमाणात का होईना पण कामगारांची सुरक्षा अबाधित होती. १९१८ सालापासून भारतामध्ये कामगार संघटनांनी आपल्या हक्कांसाठी संघटित प्रयत्न केले.साप्ताहिक सुट्टी पासून आठ तासाच्या पाळीपर्यंत आणि फंडापासून निवृत्तीवेतनापर्यंत अनेक निर्णय कामगार संघटनेच्या रेट्यामुळे घ्यावे लागले.मात्र बदलत्या परिस्थितीत कामगारांच्या शोषणात मोठी वाढ होत आहे. गेल्या साडेतीन दशकातील बदलत्या आर्थिक, सामाजिक, औद्योगिक धोरणांनी कामगार वर्गाची सुरक्षा विविध अंगाने कमजोर केली आहे.त्यातून अनेक सामाजिक प्रश्न गुंतागुंतीचे झालेले आहेत. एका अहवालानुसार भारतामध्ये तेरा कोटी लोक बेरोजगार आहेत. त्यापैकी एक तृतीयांश पदवीधर आहेत. शहरी भागात ६५ व ग्रामीण भागात ६२ टक्के बेरोजगारीचे प्रमाण आहे. समाजाकडे उघड्या डोळ्यांनी पाहिले तर कदाचित वास्तव याहूनही भीषण दिसू शेकेल. अशा परिस्थितीत कामगार वर्गाबद्दल अशी विधाने करणे हे विकृत मानसिकतेचे लक्षण आहे. या चर्चासत्रात कामगार, संघटित व संघटित कामगार, कामगार संघटनां,कामगाराचे हक्क, कामगार कायदे , भांडवलशाही तसेच मिश्र आणि समाजवादी अर्थव्यवस्था, यांचे इष्ट अनिष्ट परिणाम, प्रत्येक हाताला काम व श्रमाचा सन्मान , बदलती धोरणे व कायदे, उत्पादन व सेवा क्षेत्र असे विविध मुद्दे चर्चिले गेले.