शहर विकासाच्या कोणत्या मुद्द्यावरून वाद आहे, हे प्रशासक व लोकप्रतिनिधींनी जाहीर करावे- शशांक बावचकर

इचलकरंजी

इचलकरंजी महानगरपालिकेचे आयुक्त तथा प्रशासक यांचा कार्यकाळ पूर्ण होणे आधीच त्यांचे तडकाफडकी कार्यभार काढून घेऊन जिल्हाधिकाऱ्यांकडे दिल्याने इचलकरंजी शहरवासियात अनेक बाबींची चर्चा सुरू झाली आहे. इचलकरंजी नगरपालिकेचे महानगरपालिकेत रूपांतर होऊन अडीच वर्षाचा कालावधी लोटला. तथापि, शहराला कोणत्याही योजनांचा पुरेपूर फायदा मिळाला व नागरिकांच्या समस्या सुटल्या असे झाले नाही.महापालिकेचे पहिले आयुक्त तथा प्रशासक यांनी शहराच्या लोकप्रतिनिधी व कारभाऱ्यांच्या कामाला कंटाळून स्वतःची बदली करून घेतली, हे जगजाहीर आहे.नंतर आलेल्या प्रशासकांनाही फारसे काम करता आले असे झाले नाही.

अशातच विद्यमान व माजी लोकप्रतिनिधी व आयुक्त तथा प्रशासक यांचे मध्ये काही विषयावरून मतभेद असल्याचे यापूर्वी त्यांचे झालेल्या बदलीवरून स्पष्ट झाले. परंतु हे मतभेद शहर विकासाच्या नेमक्या कोणत्या मुद्द्यावरून आहेत हे जनतेला समजले नाही. शहर विकासाचे अनेक मूलभूत प्रश्न प्रलंबित असताना त्यातील कोणत्या विषयावरून मध्ये झाले हे शहरवासीयांना समजणे आवश्यक आहे. शहराचा प्रारूप विकास आराखडा,कचरा डेपोरील कचरा उचलण्याचा ठेका,औद्योगिक वसाहतील वृक्षतोड यापैकी कोणत्या विषयावर मतभेद झाले का असाही प्रश्न शहरवासीय विचारत आहेत. जिल्हाधिकारी व आयुक्त ही दोन्ही पदे समकक्ष असून आयुक्तांचे पदभार जिल्हाधिकारी यांचे कडे देणे हे कितपत योग्य आहे. महाराष्ट्राच्या पातळीवर अशी घटना कुठे घडली का, इचलकरंजी महापालिकेबाबतच शासन असा कसा निर्णय घेवू शकते, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

यामुळे इचलकरंजी शहराची बदनामी होत असून लोकप्रतिनिधी व आयुक्त यांनी ही शहराची बदनामी थांबवावी असे शहरवासियांचे मत आहे.अशामुळे अनेक चांगले अधिकारी इचलकरंजीत येण्यास धजावणार नाहीत.त्यामुळे इचलकरंजी महानगरपालिकेच्या आयुक्त पदाचा कार्यभार माननीय जिल्हाधिकारी यांच्याकडे देऊन शहराच्या प्रश्नाला योग्य न्याय मिळणार आहे का. यापूर्वी सुळकुड योजनेच्या प्रश्नावर जिल्हाधिकारी यांनी केवळ वेळ काढण्याचे काम केले हे सर्वश्रुत असताना इचलकरंजीचा संपूर्ण कारभार त्यांच्या खांद्यावर टाकण्यात कितपत योग्य आहे असेही बावचकर यांनी शेवटी म्हंटले आहे.