नागरोत्थान व दलितेतरवस्ती सुधार योजनांच्या प्रत्येक कामाची निविदा स्वतंत्र करावी-बावचकर,चाळके मोरबाळे यांची मागणी

इचलकरंजी

नागरोत्थान व दलितेतरवस्ती सुधार योजनांच्या प्रत्येक कामाची निविदा स्वतंत्र करावी अशी मागणी शशांक बावचकर,सागर चाळके व प्रकाश मोरबाळे यांनी पत्राद्वारे आयुक्त पल्लवी पाटील यांच्याकडे केली आहे.

महाराष्ट्र शासन नगर विकास विभागाच्या धोरणाप्रमाणे इचलकरंजी महानगरपालिकेस जिल्हा नियोजन समिती वार्षिक योजना २०२४-२५ साठी नागरी दलितेतर वस्ती सुधारणा योजना व जिल्हा हा वार्षिक निधी सन २०२४ साठी महाराष्ट्र सुवर्ण जयंती नागरोत्थान महाअभियान योजनेअंतर्गत निधी मंजूर होऊन त्याची त्याला ३० जानेवारी रोजी प्रशासकीय मान्यता मिळालेली आहे.नागरी दलितेतर वस्ती सुधार योजना मधील शहरातील एकूण ५६ विकास कामांची रक्कम रुपये ४ कोटी ९४ लाख ९७ हजार ६४१ रकमेची व महाराष्ट्र सुवर्ण जयंती मधील एकूण १९ विकास कामांची एक कोटी ९६ लाख २४ हजार ८२७ रुपयाची निविदा प्रसिद्ध झाली आहे,महानगरपालिकेने प्रत्येक विकास कामांच्या निविदा स्वतंत्रपणे न काढता एकत्रित निविदा काढल्याचे समजते. नगरपालिका वा इचलकरंजी महानगरपालिका अंतर्गत अनेक लहान-मोठे मक्तेदार या ठिकाणी विकास कामे करीत असताना या सर्व कामांच्या निविदा एकत्रितपणे काढलेने छोट्या मक्तेदारांना यामुळे काम करणेस कोणताच वाव मिळणार नाही. केवळ बड़े मक्तेदार यामध्ये भाग घेऊन काम करू शकतील अशी वस्तुस्थिती आहे.शहरांमध्ये महानगरपालिकेत अंतर्गत विकास कामे करणारे लहान मक्तेदार असले कारणाने शहरांमध्ये रोजगार मोठ्या प्रमाणावर मिळणार आहे परंतु महापालिकेचे धोरण हे केवळ मोठ्या मक्तेदारांना डोळ्यासमोर ठेवून त्यांनाच कामे देण्याचे आहे की काय? अशा पद्धतीची शंका या निविदा प्रक्रीयेतून समोर येत आहे. यापूर्वी १०७ कोटीच्या रस्ते विकास कामांमध्ये सांगलीच्या मोठ्या मक्तेदारांना काम दिले तथापि त्यांच्याकडून कोणतेच दर्जेदार काम शहरांमध्ये झाले नाही ही वस्तुस्थिती आहे जर शहरातीलच लहान मक्तेदारांना कामे दिली तर त्यांच्याकडून विकास कामे नेमकेपणाने करून घेता येणे शक्य आहे महानगरपालिकेच्या धोरणामुळे लहान मक्तदारांना मोठा फटका बसणार आहे. याचा विचार होणे क्रम प्राप्त आहे.सबब छोट्या मक्तेदारांना काम देऊन त्यांच्याकडून नेमके पणे काम करून घेण्यासाठी आपण नुकत्याच प्रसिद्ध केलेल्या एकत्रित निविदा पद्धती रद्दबातल करून सर्व समावेशक मक्तेदारांना काम मिळेल व शहरातील कामाचा दर्जा टीकून राहील यास्तव तातडीने निविदा प्रक्रियेमध्ये दुरुस्ती करावी व जाचक अटी शर्ती रद्द करून शहर विकासाचे काम नेमकेपणे करून घेण्यात यावे असेही पत्रात म्हंटले आहे.