राज्यातील सर्व यंत्रमाग धारकांना वीज सवलतीसाठी ऑनलाईन नोंदणी अनिवार्य! यंत्रमागधारकात नाराजी
मुंबई:
महाराष्ट्र शासनाने राज्यातील सर्व यंत्रमाग धारकांसाठी मोठा निर्णय घेतला असून, वीज सवलतीचा लाभ मिळवण्यासाठी वस्त्रोद्योग आयुक्तालयाच्या पोर्टलवर ऑनलाईन नोंदणी करणे अनिवार्य केले आहे. सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभागाने जाहीर केलेल्या शासन निर्णयानुसार, सदर निर्णय निर्गमित झाल्यापासून सहा महिन्यांच्या आत सर्व यंत्रमाग घटकांनी ऑनलाईन नोंदणी पूर्ण करणे बंधनकारक आहे. नोंदणी न केलेल्या यंत्रमाग घटकांची वीज अनुदान सवलत आपोआप बंद करण्यात येणार आहे.
राज्यातील वस्त्रोद्योग क्षेत्र हे कृषीनंतर सर्वाधिक रोजगार निर्मिती करणारे क्षेत्र मानले जाते. या क्षेत्रात कमी गुंतवणुकीत अधिक रोजगार निर्माण होतो, त्यामुळे वस्त्रोद्योग क्षेत्राचा विकास आणि गुंतवणूक वाढवण्यासाठी शासनाने २०१८ पासून विविध वीज सवलती लागू केल्या आहेत. शासन निर्णयानुसार २७ एचपीपेक्षा कमी जोडभार असलेल्या यंत्रमाग घटकांना ३.१९९ रु प्रति युनिट तर २७ एचपी ते २०१ एचपी जोडभार असलेल्या घटकांना ३.४० रु प्रति युनिट वीज सवलत लागू करण्यात आली होती. याशिवाय मार्च २०२४ पासून २७ एचपीपेक्षा कमी जोडभार असलेल्या यंत्रमागांना १ रु.प्रति युनिट व २७ एचपीपेक्षा जास्त जोडभार असलेल्या यंत्रमागांना ०.७५ पैसे प्रति युनिट अशी अतिरिक्त वीज सवलत देण्यात आली होती.
या सर्व सवलतीचा लाभ फक्त वस्त्रोद्योग विभागाकडे नोंदणी केलेल्या व मान्यता प्राप्त यंत्रमाग घटकांनाच मिळणार आहे. यंत्रमाग उद्योगांची अचूक संख्या, रोजगार निर्मिती व उत्पादन क्षमता यांची अद्ययावत माहिती शासनाकडे असावी या उद्देशाने वस्त्रोद्योग आयुक्तालय, नागपूर यांच्या सूचनेनुसार ही नोंदणी अनिवार्य करण्यात आली आहे.
मुख्यमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली दि. २६ जुलै २०२५ रोजी झालेल्या बैठकीत सर्व यंत्रमाग घटकांची नोंदणी अनिवार्य करण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. या निर्देशांच्या पार्श्वभूमीवर ७ ऑक्टोबर २०२५ रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत सदर प्रस्ताव सादर करण्यात आला. मंत्रिमंडळाने दिलेल्या मान्यतेनुसार एकात्मिक व शाश्वत वस्त्रोद्योग धोरण २०२३-२८ अंतर्गत सर्व यंत्रमाग धारकांनी वस्त्रोद्योग आयुक्तालयाच्या पोर्टलवर ऑनलाईन नोंदणी करणे अनिवार्य ठरविण्यात आले आहे.सदर आदेशावर महाराष्ट्र शासनाचे उपसचिव श्रीकृष्ण बाबुराव पवार यांनी काढला आहे.
यंत्रमागधारकात नाराजी
यंत्रमाग व्यवसायाची नोंदणी अनिवार्य करण्याचा शासनाचा प्रयत्न गेल्या कित्येक वर्षांपासून सुरू आहे,वस्त्रोद्योग मंत्री अस्लम शेख व चंद्रकांतदादा पाटील असतानाही असे निर्णय घेण्यात आले होते मात्र ते थांबवण्यात आले होते,वस्त्रोद्योगाच्या ऑनलाइन नोंदणी अटी व शर्ती किचकट असल्याने याबाबत ५० टक्के यंत्रमागधारक सवलतीपासून वंचित राहतील तसेच महावितरण कडे नोंदणी असताना तेथून शासन डाटा मिळवू शकता असताना अशी अट घातल्याने यंत्रमागधारकात नाराजीचा सूर आहे.
एजंटांची साखळी सक्रिय
शासनाने ऑनलाइन नोंदणी प्रक्रिया अनिवार्य केल्यानंतर एजंट लोकांची साखळी सक्रिय होते त्यांच्यामार्फत रजिस्ट्रेशन केल्यास सवलत मिळते व स्वतः नोंदणी केल्यास त्रुटी काढल्या जातात असे काही यंत्रमागधारकानी नाव न सांगण्याचा अटीवर सांगितले.
केंद्रीय योजनांचा लाभ घेण्यासाठी नोंदणी करुन घ्यावी.
इचलकरंजी शहर हे वस्त्रोद्योगाचे मँचेस्टर असून येथील व्यवसाय वाढला पाहिजे ही सरकारची भूमिका असून केंद्रातून येणाऱ्या विविध योजनांचा लाभ मिळण्यासाठी नोंदणी अनिवार्य असल्याची माहिती प्रशासनाने दिली आहे.
अशोक स्वामी,अध्यक्ष वस्त्रोद्योग महासंघ महाराष्ट्र राज्य.
ऑनलाइन नोंदणीचा फॉर्म हा मोठा व किचकट असल्याने बऱ्याच यंत्रमागधारकाना अडचणी येणार होत्या मात्र यासंबंधित कार्यरत संघटना सोबत चर्चा करून सुटसुटीत फॉर्म करण्यात येणार आहे, त्यानुसार ऑफलाईन फॉर्म एकत्रित करून त्याची ऑनलाइन नोंदणी करून यंत्रमागधारकाना सवलतीचा लाभ देण्यासाठी प्रयत्नशील राहु.
चंद्रकांत पाटील, अध्यक्ष पॉवरलूम असोसिएशन.
Author: ICHMH51 NEWS ABHIJIT PATWA
घडामोडी वस्त्रनगरीच्या... इचलकरंजी शहरातील चालू घडामोडी, ब्रेकिंग न्यूज आपल्याला समजाव्यात यासाठी हे पोर्टल सुरू केले असून नागरी समस्यांना वाचा फोडून त्या मार्गी लावण्यासाठी आम्ही प्रयत्नशील आहोत. अधिक माहिती,बातम्या व जाहिरातीसाठी संपर्क- अभिजित राजेंद्र पटवा,इचलकरंजी. 9921600800







