बांधकाम कामगारांच्या घरकुलासाठी युद्धपातळीवर योजना राबवा अन्यथा तीव्र आंदोलनाचा इशारा : इचलकरंजीत बुधवारी मेळावा.
इचलकरंजी:
बांधकाम कामगारांच्या घरकुल प्रश्नावर तातडीने आणि युद्धपातळीवर स्वतंत्र योजना राबवावी, अन्यथा तीव्र आंदोलन छेडले जाईल, असा ठाम इशारा बांधकाम कामगार संघटना व संयुक्त कृती समितीच्या वतीने देण्यात आला आहे. यासाठी बुधवार दि २१ जानेवारी २०२६ रोजी सकाळी ११ वाजता इचलकरंजी येथील समाजवादी प्रबोधिनी सभागृहामध्ये बांधकाम कामगारांचा भव्य मेळावा आयोजित करण्यात आला असल्याची माहिती कॉ. शंकर पुजारी यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.
कॉ. पुजारी यांनी सांगितले की, सन १९८७ मध्ये भारत सरकारने संयुक्त राष्ट्र संघटनेच्या (UNO) ‘सर्वांसाठी निवारा’ या प्रस्तावास मान्यता देत प्रत्येक बेघर नागरिकाला घर देण्याची घटनात्मक व नैतिक जबाबदारी स्वीकारली होती. मात्र, गेल्या चार दशकांत हे उद्दिष्ट पूर्ण करण्यात सरकार पूर्णपणे अपयशी ठरले आहे, ही बाब अत्यंत चिंताजनक आहे.
त्यानंतर २५ जून २०१५ रोजी प्रधानमंत्री आवास योजना जाहीर करून २५ जून २०२२ पर्यंत सर्व नागरिकांना घर देण्याची घोषणा करण्यात आली होती. प्रत्यक्षात ही योजना देखील अपयशी ठरली असून आता २०३० सालापर्यंत आणखी एक कोटी घरे बांधण्याची घोषणा करून सरकार जबाबदारी पुढे ढकलत असल्याचा आरोप त्यांनी केला.
सध्या ग्रामीण भागात घरबांधणीसाठी फक्त १.५ लाख रुपये, तर शहरी भागात २.५ लाख रुपये इतकी अत्यल्प तरतूद आहे. वाढत्या बांधकाम खर्चाच्या पार्श्वभूमीवर इतक्या तुटपुंज्या रकमेत दर्जेदार घर उभे राहणे अशक्य असून सरकारने हे वास्तव जाणीवपूर्वक दुर्लक्षित केल्याचे त्यांनी नमूद केले.
महाराष्ट्रात महाराष्ट्र बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळामार्फत घरकुलासाठी २ लाख रुपयांचे अतिरिक्त अनुदान उपलब्ध आहे. त्यामुळे शहरी भागात एकूण ४.५ लाख रुपये, तर ग्रामीण भागात ३.५ लाख रुपये अनुदान मिळू शकते. मात्र या योजनेची अंमलबजावणी अत्यंत संथ, अपुरी व उदासीन असल्याचा आरोप करण्यात आला.
सांगली जिल्ह्यात मागील तीन वर्षांत केवळ १०५ नोंदणीकृत बांधकाम कामगारांना कमी दरात फ्लॅट्स उपलब्ध करून देण्यात आले, हे या योजनेच्या अपयशाचे जिवंत उदाहरण असल्याचे कॉ. पुजारी यांनी सांगितले.
देशात ३० मजल्यांहून अधिक गगनचुंबी इमारती उभारणारा, मंदिरे व ऐतिहासिक वास्तू घडवणारा कुशल बांधकाम कामगार आजही मोठ्या प्रमाणावर झोपडपट्ट्यांमध्ये राहत आहे. बहुसंख्य बांधकाम कामगारांकडे स्वतःचे घर नसणे हे सामाजिक अन्यायाचे टोकाचे उदाहरण असल्याचे मत त्यांनी व्यक्त केले.
या गंभीर परिस्थितीची दखल घेत सुप्रीम कोर्टाने बांधकाम कामगारांसाठी मोठ्या प्रमाणावर घरे बांधण्याचे स्पष्ट आदेश दिले आहेत. तरीही महाराष्ट्रात या आदेशांची प्रभावी अंमलबजावणी होत नसल्याचा आरोपही करण्यात आला.
यामुळे बांधकाम कामगारांसाठी स्वतंत्र, मोठ्या प्रमाणावर आणि युद्धपातळीवर घरकुल योजना तातडीने राबवावी, अशी ठाम मागणी येत्या मेळाव्यात करण्यात येणार आहे. पुढील टप्प्यात बांधकाम कामगारांनी स्वतःच्या गृहनिर्माण संस्था स्थापन करून शासनाकडून विनामूल्य किंवा अल्प दरात जमीन मिळावी, यासाठी राज्यव्यापी आंदोलन उभारण्याचा निर्धारही जाहीर करण्यात आला.
सरकारने तात्काळ ठोस निर्णय घेतले नाहीत, तर बांधकाम कामगारांच्या घर हक्कासाठी तीव्र आंदोलन छेडले जाईल, याची सर्वस्वी जबाबदारी शासनाची राहील, असा इशाराही देण्यात आला.
या पत्रकार बैठकीस विशाल बडवे, कृष्णात भेंडे, सर्जेराव निर्मळे उपस्थित होते.
पत्रकार परिषदेत माहिती देताना कॉम्रेड शंकर पुजारी
