वीज दरवाढीमुळे ग्राहकांची आर्थिक कोंडी; महावितरणच्या खर्चाचे फॉरेन्सिक ऑडिट करा – महाराष्ट्र वीज ग्राहक संघटना

इचलकरंजी:

  राज्यातील वाढती वीज दरवाढ ही महाराष्ट्राच्या प्रगतीला खीळ घालणारी असून सामान्य नागरिक, शेतकरी आणि उद्योजक यांची आर्थिक कोंडी करणारी ठरत आहे, अशी तीव्र टीका महाराष्ट्र वीज ग्राहक संघटनेचे सचिव जाविद मोमिन यांनी केली आहे. त्यांनी वीज दरवाढीमागे केवळ कोळशाच्या किमती नव्हे, तर प्रशासकीय अकार्यक्षमता आणि नियोजनाचा अभाव कारणीभूत असल्याचे स्पष्ट केले.

मोमिन म्हणाले की, तांत्रिक व व्यावसायिक वीज गळतीचे ओझे आजही प्रामाणिक ग्राहकांवर टाकले जात आहे. स्वतःच्या वीज प्रकल्पांची कार्यक्षमता वाढवण्याऐवजी महागड्या दराने वीज खरेदी करण्याचे करार कुणाच्या फायद्यासाठी केले जात आहेत, असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला.

सुमारे १,३५,००० कोटी रुपयांच्या संभाव्य दरवाढीचा प्रस्ताव मांडताना ग्राहकांना विश्वासात न घेणे हे लोकशाही मूल्यांच्या विरोधात असल्याचे संघटनेचे मत आहे. सुरुवातीला जाहीर सुनावणीविना निर्णय घेण्याचा प्रयत्न झाला; मात्र उच्च व सर्वोच्च न्यायालयाच्या हस्तक्षेपानंतरच प्रशासनाने प्रक्रिया सुरू केली. जाहीर सुनावणीत मोठ्या प्रमाणावर हरकती नोंदवण्यात आल्या, हा ग्राहकांतील असंतोषाचा स्पष्ट पुरावा असल्याचे त्यांनी सांगितले.

विजेच्या भरमसाठ दरांमुळे राज्यातील लघु व मध्यम उद्योग गुजरात व कर्नाटकसारख्या शेजारील राज्यांकडे स्थलांतर करत असून याचा थेट परिणाम रोजगारावर होत आहे. केवळ सामंजस्य करार करून गुंतवणूक येत नाही; त्यासाठी स्थिर आणि वाजवी वीज दर अत्यावश्यक असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.

संघटनेने महावितरणच्या संपूर्ण खर्चाचे त्रयस्थ संस्थेकडून तातडीने फॉरेन्सिक ऑडिट करण्याची मागणी केली आहे. तसेच दरवाढीचा कोणताही निर्णय घेताना प्रत्यक्ष परिस्थिती आणि ग्राहकांची क्रयशक्ती लक्षात घ्यावी, असे आवाहन केले. वीज ग्राहक हा केवळ महसुलाचा स्रोत नसून स्वस्त वीज हा जनतेचा मूलभूत हक्क असल्याचे संघटनेने स्पष्ट केले.

वेळीच सुधारणा न झाल्यास महाराष्ट्राच्या औद्योगिक व सामाजिक प्रगतीला मोठा फटका बसेल, असा इशाराही जाविद मोमिन यांनी दिला आहे.