५००० कोटींचा जीएसटी देणाऱ्या इचलकरंजीच्या  रेल्वे मार्गाला गती देण्याची मागणी; रेल्वे कृती समितीचे प्रांताधिकाऱ्यांना निवेदन

इचलकरंजी :

हातकणंगले–इचलकरंजी या प्रस्तावित ८ किलोमीटर रेल्वे मार्गाच्या प्रकल्पाला गती मिळावी, यासाठी इचलकरंजी रेल्वे कृती समितीच्या वतीने आज प्रांताधिकाऱ्यांना निवेदन देण्यात आले. वस्त्रोद्योगाचे मोठे केंद्र असलेल्या इचलकरंजी शहराला रेल्वे मार्गाची नितांत गरज असूनही हा महत्त्वाचा प्रकल्प अद्याप प्रलंबित असल्याची खंत यावेळी व्यक्त करण्यात आली.

२०१२ साली रेल्वे कृती समितीची स्थापना झाल्यानंतर समितीने केंद्र सरकार व रेल्वे विभागाकडे सातत्याने पाठपुरावा केला. त्यानुसार तत्कालीन केंद्रीय रेल्वेमंत्री सुरेश प्रभू यांनी २०१७ मध्ये हातकणंगले–इचलकरंजी ८ किमी रेल्वे मार्गाला मंजुरी दिली होती आणि कराड रेल्वे स्थानकावर या मार्गाची पायाभरणीही करण्यात आली होती. त्यानंतर रेल्वेच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सर्वेक्षण पूर्ण करून अंतिम मंजुरीसाठी प्रस्ताव पाठवला. या प्रकल्पाचा सविस्तर तपशील अहवाल (DPR) सादर झाला असून रेल्वे मार्गाचे नकाशेही प्रसिद्ध झाले आहेत. तसेच केंद्रीय अर्थसंकल्पात दोन ते तीन वेळा या प्रकल्पासाठी टोकन निधी राखीव ठेवण्यात आला असून ‘पिंक बुक’मध्येही या मार्गाची नोंद आहे.

राज्य शासनाने ५० टक्के निधी उपलब्ध करून दिल्यास भूसंपादन पूर्ण होऊन प्रत्यक्ष कामास सुरुवात होऊ शकते. मात्र अलीकडील काळात अपेक्षित पाठपुरावा न झाल्याने हा महत्त्वाचा प्रकल्प रखडल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले.

इचलकरंजीतून दरवर्षी सुमारे ५,००० कोटी रुपयांचा जीएसटी शासनाला भरला जातो. सूत, कापड व गारमेंट उद्योगामुळे दररोज शेकडो ट्रकची आयात–निर्यात होत असून देशभरातून रोजगाराच्या निमित्ताने नागरिक येथे येत असतात. असे असतानाही शहराला अद्याप रेल्वे मार्ग नाही. त्यामुळे इचलकरंजीतून रेल्वे मार्ग होणे ही काळाची गरज असल्याचे मत समितीच्या सदस्यांनी मांडले.

यावेळी गुरुनाथ म्हातुकडे, रमेश शर्मा, अजय ऊर्फ आबा जावळे, नंदकुमार बोगड, पांडुरंग पिसे, मारुती पाटील, मनोहर जोशी, रामचंद्र ठिकणे, धर्मराज जाधव, भगवान भुते, बाळासाहेब नरशेट्टी, महेंद्र जाधव, दीपक पंडित, संदीप ठोके आणि अ‍ॅड. ओमकार महावीर कुरडे आदी उपस्थित होते.

संजय काटकर यांना निवेदन देताना रेल्वे कृती समितीचे सदस्य.