इमनपाने शासन आदेश व निर्देशांनुसारच कामकाज करावे; कोट्यावधींचा खर्च टाळा – प्रकाश मोरबाळे

इचलकरंजी, दि. २२

इचलकरंजी महानगरपालिका प्रशासनाने मालमत्ता कराच्या चतुर्थ वार्षिक कर पुनर्निर्धारण प्रक्रियेसंदर्भात शासन आदेश व निर्देशांचे पालन करूनच कामकाज करावे, तसेच नियमबाह्य पद्धतीने प्रस्तावित करण्यात आलेल्या जीआयएस आधारित मालमत्ता सर्वेक्षण व मॅपिंग प्रक्रियेबाबत प्रशासनाला निर्देश द्यावेत, अशी मागणी माजी उपनगराध्यक्ष प्रकाश मोरबाळे यांनी केली आहे.

याबाबतचे निवेदन आयुक्त तथा संचालक, नगर प्रशासन संचालनालय, नवी मुंबई यांच्याकडे सादर करण्यात आल्याची माहिती मोरबाळे यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.

मोरबाळे यांनी म्हटले आहे की, इचलकरंजी महानगरपालिका प्रशासनाने शहर हद्दीतील मालमत्तांचे जीआयएस आधारित सर्वेक्षण व मॅपिंग करण्यासाठी स्वतंत्र निविदा काढण्याचा प्रस्ताव तयार केला असून त्यासाठी सुमारे पाच कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित असल्याचे नमूद केले आहे. या कामासाठी एकूण सात कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली असून मालमत्ता कर पुनर्निर्धारणासाठी खाजगी संस्थेमार्फत सर्वेक्षण करण्याचा विषय महासभेपुढे मंजुरीसाठी ठेवण्यात आला आहे. काही नगरसेवकांनी या प्रस्तावास विरोध केल्याने विषय पुढील बैठकीपर्यंत तहकूब करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.

त्यांच्या म्हणण्यानुसार, महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम १९४९ मधील कराधान नियम २१(२) नुसार किमान पाच वर्षांतून एकदा मालमत्तांचे पुनर्मूल्यांकन करून कर आकारणी करण्याची तरतूद आहे. त्यानुसार २०२५–२६ आर्थिक वर्षअखेर दर निश्चित करून संबंधित मंजुरी प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आली आहे.

मात्र, ३ डिसेंबर २०१७ व २० डिसेंबर २०१९ च्या शासन परिपत्रकांमध्ये जीआयएस आधारित सर्वेक्षण व मॅपिंगसाठी स्वतंत्र निविदा प्रक्रिया राबवू नये, तसेच आवश्यकतेनुसार प्रचलित पद्धतीने कर्मचाऱ्यांमार्फत मालमत्ता सर्वेक्षण करून कर पुनर्निर्धारण करता येईल, असे स्पष्ट निर्देश दिले असल्याचा दावा मोरबाळे यांनी केला.

तसेच, महसूल व वन विभागाच्या दि. ३० एप्रिल २०२५ च्या निर्णयानुसार हा विषय केंद्र शासन पुरस्कृत असल्याने निधी केंद्र शासनाकडून उपलब्ध होणार असल्याचेही त्यांनी नमूद केले. त्यामुळे इमनपाने शासन निर्देशांचे पालन करूनच पुढील कार्यवाही करावी, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.

या निवेदनाच्या प्रती महापौर, आयुक्त, उपायुक्त तसेच विरोधी पक्षनेत्यांनाही देण्यात आल्याचे मोरबाळे यांनी सांगितले.