सुळकुड पाणी योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका.

इचलकरंजी, दि. २२ :

इचलकरंजी शहरासाठी दूधगंगा नदीवरील सुळकुड उद्भवातून मंजूर करण्यात आलेल्या पाणी योजनेची तातडीने अंमलबजावणी व्हावी, यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर सर्किट बेंचमध्ये जनहित याचिका दाखल करण्यात आली असल्याची माहिती अभिजित पटवा,महावीर कोल्हापूरे,उमेश पाटील,राजू कोन्नुर आणि सुहास पाटील यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.

१८ जून २०२० रोजी तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी या योजनेस मान्यता दिली होती. त्यानंतर २ नोव्हेंबर २०२२ रोजी महाराष्ट्र शासनाने १६५.७० कोटी रुपयांच्या या योजनेला मंजुरी देत केंद्र सरकारच्या अमृत २.० योजनेत समावेश केला. यामध्ये केंद्र शासनाचा ३३.३३ टक्के, राज्य शासनाचा ३६.६७ टक्के आणि इचलकरंजी महानगरपालिकेचा ३० टक्के आर्थिक सहभाग निश्चित करण्यात आला आहे.

मात्र नदीकाठच्या काही गावांतील विरोध तसेच स्थानिक लोकप्रतिनिधींच्या उदासीन भूमिकेमुळे योजना रखडल्याचा आरोप करण्यात आला. यासंदर्भातील अंतिम निर्णय मुख्यमंत्री स्तरावर प्रलंबित असल्याचे सांगण्यात आले. जिल्हाधिकाऱ्यांनी २१ फेब्रुवारी २०२४ रोजी दिलेल्या अहवालात पुरेसा पाणीसाठा उपलब्ध असल्याचे नमूद केले आहे तसेच काळम्मावाडी धरणाच्या गळती दुरुस्तीचे काम अंतिम टप्प्यात असून त्यानंतर साठवण क्षमताही वाढू शकते,असे मत व्यक्त करण्यात आले.

याचिकेत संबंधित योजनेची सद्यस्थिती स्पष्ट करण्याची मागणी करण्यात आली असून न्यायालयाने १५ जुलै २०२६ पर्यंत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. पुढील सुनावणी २१ जुलै २०२६ रोजी होणार आहे. तसेच महापालिका व महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाकडून योजनेबाबत माहिती मागविण्यात आली असल्याचे सांगण्यात आले.

यावेळी बोलताना उमेश पाटील म्हणाले सुळकुड पाणी योजनेला मंजुरी मिळाल्यानंतर तिची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी व्हावी यासाठी सुळकुड पाणी योजना कृती समिती आणि इचलकरंजी नागरिक मंचच्या माध्यमातून सातत्याने लोकलढा उभारण्यात आला. या आंदोलनात सहभागी कार्यकर्त्यांवर राजकीय दबावातून गुन्हे दाखल झाल्याचाही दावा त्यांनी केला.

ते पुढे म्हणाले की, स्व. प्रताप होगाडे यांच्या नेतृत्वाखाली सुरू झालेल्या या आंदोलनात अनेक कार्यकर्त्यांनी मोठे योगदान दिले. यामध्ये कृती समितीचे अध्यक्ष प्रताप होगाडे,धडाडीचे कार्यकर्ते नितीन जांभळे आणि राजू बाबुराव आवळे यांचेही दुर्दैवी निधन झाले. अनेक वर्षांच्या संघर्षानंतर मंजूर झालेली योजना प्रत्यक्षात राबविणे हीच त्या सर्व कार्यकर्त्यांना खरी श्रद्धांजली ठरेल. त्यामुळे राजकीय मतभेद बाजूला ठेवून शहराच्या हितासाठी सुळकुड योजना तातडीने कार्यान्वित करावी, अशी मागणी त्यांनी केली.

महावीर कोल्हापूरे यांनी इचलकरंजी शहराच्या पाणीयोजनेचा फुटबॉल थांबवावा व मंजूर योजनेतून पाणी देण्याची मागणी केली असल्याचे सांगितले.

अभिजित पटवा यांनी बोलताना इचलकरंजी शहरासाठी २०२० मध्ये मंजूर झालेली सुळकुड पाणी योजना सुमारे १६५ कोटी रुपयांची असून ती तुलनेने आर्थिकदृष्ट्या व्यवहार्य असल्याचे सांगितले. त्याउलट सध्या चर्चेत असलेली पर्यायी योजना अंदाजे ५०० कोटी रुपयांची असून त्यातील महापालिकेचा हिस्सा मोठ्या प्रमाणावर वाढणार आहे. हा हिस्सा बिनव्याजी कर्जरूपाने मिळाला तरी त्याची परतफेड करण्याइतकी महापालिकेची आर्थिक क्षमता सध्या मजबूत नसल्याचा मुद्दा त्यांनी मांडला.

त्यांनी महापालिकेच्या आर्थिक स्थितीकडे लक्ष वेधताना सांगितले की, १०० रुपये खर्च करण्यासाठी पालिकेचे स्वतःचे उत्पन्न केवळ ५ रुपये ९४ पैसे इतके असून उर्वरित निधीसाठी शासनावर अवलंबून राहावे लागते. यापूर्वी मंजूर रस्ते कामांसाठी १५ कोटी स्वहिस्सा भरलेला नाही तसेच ड्रेनेज योजनेतील स्वहिस्सा उभारण्यासाठीही १०० कोटीच्या कर्जाचा प्रस्ताव देण्यात आला आहे. अशा परिस्थितीत आधीच मंजूर असलेली योजना बदलण्याऐवजी शासनाने स्थानिक स्तरावरील विरोध दूर करून सुळकुड योजना तातडीने राबवावी. शहराच्या पाणीप्रश्नावर वारंवार योजना बदलणे थांबवून एकदाच कायमस्वरूपी निर्णय घ्यावा, अशी भूमिका त्यांनी मांडली.

यावेळी राजु कोन्नुर,सुहास पाटील,उदयसिंह निंबाळकर उपस्थित होते.