एनडीकेला अभय कुणाचे? १४.५ कोटींच्या कचरा ठेक्यावर प्रश्नचिन्ह; ठराव होऊनही कारवाई रखडली

क्यूआर कोड गैरवापर, सेकंडरी पॉईंटचा वाद, कर्मचाऱ्यांचा संप, रोज सुमारे दोन लाखांचे बिल; नागरिक आणि लोकप्रतिनिधींमध्ये संताप

इचलकरंजी : विशेष वृत्त- अभिजित पटवा

इचलकरंजी महानगरपालिकेच्या घनकचरा संकलन आणि वाहतूक व्यवस्थेचा सुमारे दोन वर्षांचा अंदाजे १४.५ कोटी रुपयांचा ठेका एनडीके कंपनीला देण्यात आला आहे. मात्र सुरुवातीचे काही महिने वगळता कंपनीच्या कामकाजाबाबत सातत्याने तक्रारी होत असून, महापालिका प्रशासनाची भूमिका संशयाच्या भोवऱ्यात सापडली आहे. अनेक तक्रारी, सभागृहातील चर्चा आणि कंपनीविरोधात कारवाईचा ठराव होऊनही अद्याप ठोस निर्णय न झाल्याने “एनडीकेला अभय कुणाचे?” असा प्रश्न नागरिक आणि लोकप्रतिनिधींमधून उपस्थित होत आहे.

स्वच्छ भारत अभियान आणि माझी वसुंधरा अभियानात चांगली कामगिरी दाखवण्यासाठी शहरातील पारंपरिक कचरा पॉईंट बंद करण्यात आले. घंटागाडीद्वारे घराघरातून कचरा संकलन होत असल्याचे दाखवून शासनाकडे चांगल्या कामगिरीचे चित्र उभे करण्यात आल्याचा आरोप होत आहे. मात्र प्रत्यक्षात अनेक भागांत कचरा वेळेवर उचलला जात नसल्याच्या तक्रारी कायम आहेत.

महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत कचऱ्याचे ‘सेकंडरी पॉईंट’ अस्तित्वात असल्याचे आयुक्तांनी मान्य केले. विशेष म्हणजे कंपनीच्या करारामध्ये अशा सेकंडरी पॉईंटची तरतूद नसल्याचा मुद्दा सभागृहात उपस्थित झाला. तीन महिन्यांपूर्वी कंपनीचे काम काढून घेण्याबाबत ठराव मंजूर झाल्याचे सांगितले जात असले, तरी त्यावर अद्याप कोणतीही ठोस अंमलबजावणी झालेली नाही.

दरम्यान, कंपनीने कर्मचाऱ्यांचे वेतन वेळेवर जमा न केल्याचा आरोप करत कर्मचाऱ्यांनी नुकताच तीन दिवसांचा संप पुकारला होता. त्यामुळे शहरातील कचरा संकलन पूर्णपणे विस्कळीत झाले आणि अनेक ठिकाणी कचऱ्याचे ढीग साचल्याने शहराचे कचराकुंडीत रूपांतर झाल्याचे चित्र निर्माण झाले.

स्थानिक पातळीवर अशीही चर्चा आहे की, कंपनीविरोधात कारवाईची प्रक्रिया सुरू झाली की कामबंद आंदोलनाचा इशारा दिला जातो. त्यामुळे प्रशासनावर दबाव निर्माण होतो आणि अखेरीस कंपनीवर कठोर कारवाई टळते. यामागे कोणाचे राजकीय किंवा प्रशासकीय संरक्षण आहे, अशी चर्चा नागरिक आणि लोकप्रतिनिधींमध्ये दबक्या आवाजात सुरू आहे.

◼ क्यूआर कोडचा गैरवापर?

घंटागाडीद्वारे कचरा संकलन करताना प्रत्येक घराच्या क्यूआर कोडचे स्कॅनिंग करणे अनिवार्य आहे. मात्र अनेक भागांत प्रत्यक्ष स्कॅनिंग होत नसल्याची तक्रार आहे. अनेक घरांवर क्यूआर कोडच नसल्याचेही सांगितले जाते.

आरोपानुसार, आरोग्य विभागातील एका कर्मचाऱ्याने **’मास्टर क्यूआर कोड’**ची संकल्पना वापरून एकाच ठिकाणी मोठ्या प्रमाणावर स्कॅनिंग दाखविल्याचे बोलले जात आहे. सकाळी साधारण १० ते दुपारी १२ या कालावधीत मोठ्या संख्येने स्कॅनिंगची नोंद केली जात असल्याचा आरोप आहे. शहरात कार्यरत असलेल्या सुमारे ४० घंटागाड्यांमधून जवळपास ६० हजार मिळकतींचे प्रत्यक्ष कचरा संकलन शक्य नसल्याचेही बोलले जात आहे. सेकंडरी पॉईंटवरील कचरा उचलून त्याच आधारे क्यूआर स्कॅनिंग दाखवून शासनाची दिशाभूल केल्याचा आरोप होत आहे.

 रोज सुमारे दोन लाखांचे बिल

एनडीके कंपनीला दररोज सुमारे दोन लाख रुपयांचे बिल अदा केले जात असल्याचे सांगितले जाते. अनेक तक्रारी असूनही बिले रोखली जात नसल्याची चर्चा आहे. बिले थांबविण्याचा प्रयत्न झाला की कामबंद आंदोलनाचा इशारा देऊन प्रशासनाला वेठीस धरले जाते, असा आरोप केला जात आहे. त्यामुळे लोकप्रतिनिधींनाही कठोर भूमिका घेणे अवघड जात असल्याचे बोलले जात आहे.

उपस्थित होत असलेले प्रश्न

• कंपनीविरोधातील ठरावानंतरही कारवाई का होत नाही?

• करारात नसताना सेकंडरी पॉईंट कशाच्या आधारावर सुरू ठेवले?

• क्यूआर कोड स्कॅनिंगची स्वतंत्र चौकशी होणार का?

• कर्मचाऱ्यांचे वेतन वेळेत न दिल्याने कामबंद झाल्यानंतर नियमानुसार दंड का केला जात नाही

• वारंवार तक्रारी असूनही कंपनीला नेमके कोणाचे संरक्षण मिळत आहे?

पांढरा हत्ती पोसला- नगरसेवक मारुती पाथरवट

एन.डी.के. कंपनीचे कचरा संकलन नियमानुसार  नाही, घंटागाड्या अपुऱ्या असताना संपूर्ण बिल काढले जात असून यामध्ये दंडही चुकीच्या पद्धतीने कमी आकारला जात आहे,तीन महिन्यापूर्वी ठराव झाला असतानाही मनपा पांढरा हत्ती पोसत आहे.तक्रारी करूनही मनपा दुर्लक्षच करत आहे.

मारुती पाथरवट नगरसेवक इमनपा.