इचलकरंजी महानगरपालिकेकडून महिलांचे सातत्याने सक्षमीकरण.सेंट्रल किचन बाबत न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाणे कार्यवाही.

इचलकरंजी

     महानगरपालिकेचे प्राथमिक शिक्षण विभागाकरिता विद्यार्थ्यांचे शालेय पोषण आहार संबंधी सेंट्रल किचन पद्धतीचा अवलंब करणेत येवु नये यासाठी श्री. ए.बी.पाटील व काही महिला भगिनी दि. १६ ऑगस्ट २०२४ रोजी महानगर पालिका कार्यालया मध्ये मोर्चा द्वारे आले असता मा. आयुक्त तथा प्रशासक यांनी त्यांचे म्हणणे ऐकून घेऊन याबाबत मा. उच्च न्यायालय तसेच मा. सर्वोच्च न्यायालय मध्ये या संदर्भातील याचीका फेटाळल्या नंतर मा. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयास अनुसरून शासनाने पूर्वीच्या बचत गटांना कोणत्याही परिस्थितीत मुदतवाढ देऊ नये, पूर्णपणे नवीन स्वारस्य अभिव्यक्ती (निविदा) मागून पुढील कार्यवाही करण्याचे निर्देश

 दि. ०७/११/ २०२३ चे  मा. शिक्षण संचालक (प्राथमिक) यांचे पत्राचे सर्वांसमक्ष वाचन करून सदर पत्राची प्रत आणि त्यासोबतची सर्व कागदपत्रे  शिष्टमंडळाकडे सुपूर्द केली आहेत.

           या चर्चेच्या वेळी शिष्टमंडळास राज्यातील अन्य महानगर पालिकांनी  याबाबतची निविदा प्रक्रिया आधीच सुरू केली असल्याचे देखील अवगत करण्यात आलेले आहे.

        तसेच यावेळी त्यांनी या महिलांचा रोजगाराच्या प्रश्न उपस्थित केला असता एन. यु. एल. एम. या विभागातील विविध योजनेअंतर्गत सदर महिलांच्या बचत गटाच्या माध्यमातून त्यांना उपजीविकेसाठी अन्य व्यवसाय करण्यासाठी मदत करावी याबाबतचे आदेश मा.आयुक्त महोदयां कडून संबंधित विभागाचे उपायुक्त यांना त्याच वेळी समक्ष देण्यात आलेले आहेत.

       शासनाच्या आदेशा मध्ये नमूद असलेल्या बाबी व्यतिरिक्त अन्य कोणताही निर्णय महानगर पालिका स्तरावर घेणे शक्य नसल्याचे देखील त्यांना या वेळेस स्पष्ट करण्यात आलेले आहे.

सदर चर्चेच्या वेळी  माजी उपनगराध्यक्ष श्री. बाळासाहेब कलागते तसेच  माजी पाणी पुरवठा सभापती श्री. विठ्ठल चोपडे हे देखील उपस्थित होते.

त्यानंतर सहाय्यक कामगार आयुक्त इचलकरंजी यांनी दि. २३/०८/२०२४ रोजी यासंदर्भात उभय पक्षांची बैठक आयोजित केले असता मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा संदर्भ देऊन शासनाने दिलेल्या आदेशाप्रमाणे महानगरपालिके मार्फत कार्यवाही सुरू असल्याने उपोषणाच्या मार्गाचा अवलंब न करता कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राहील अशा  मार्गाने कायदेशीर पद्धतीचा अवलंब करावा असे निर्देश दिले आहेत.

   शिवाय  उक्त मागणीबाबत अलहिदा मा. शिक्षण संचालक (प्राथमिक) शिक्षण संचालनालय महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना इकडून पत्र देऊन कळविण्यात आले असून त्या पत्राची प्रत देखील शिष्टमंडळास देण्यात आलेली आहे. तसेच महिला बचत गटांची मागणी थेट शासनाने घेतलेल्या निर्णयाशी विसंगत असल्याने महानगरपालिका स्तरावर त्याबाबत कोणताही निर्णय घेतला जाऊ शकत नाही ही वस्तुस्थिती आहे.

             तथापि  महानगर पालिकेचे प्राथमिक शिक्षण विभागाकरिता विद्यार्थ्यांचे शालेय पोषण आहार संबंधी सेंट्रल किचन पद्धतीचा अवलंब करण्यात येऊ नये यासाठी कामगार संघटनेच्या वतीने आमरण उपोषण आंदोलन करणार असले बाबत वृत्त  काही वृत्तपत्रात प्रसिद्ध करण्यात आलेले आहे. या वृत्तामध्ये महिलांचा विचार करत नसल्याने मा. आयुक्त यांची तातडीने बदली करण्यात यावी अशी मागणी करण्यात असल्याचे  वृत्तसुद्धा प्रसिद्ध झाले आहे. याबाबतचा खुलासा खालील प्रमाणे :-

       महानगरपालिका आयुक्त तथा प्रशासक पदाचा कार्यभार स्वीकारल्यानंतर महिलांसाठी विविध योजना,विकास कामे  महानगरपालिका प्रशासनाच्या वतीने करणेत आलेली आहेत.

          यामध्ये प्रामुख्याने प्राथमिक शिक्षण विभागाचे वतीने किशोर वयीन मुलींसाठी विशेष प्रशिक्षण योजना, बांधकाम विभागाच्या वतीने  प्राथमिक शाळांमध्ये मुलींसाठी स्वतंत्र स्वच्छता गृहाची सुविधा, सुंदर बागेमध्ये महिलांसाठी अत्याधुनिक लु कॅफेची सुविधा, महिलांसाठी. ८  ठिकाणी अत्याधुनिक ई शौचालयाची सुविधा, ६ ठिकाणी अत्याधुनिक फिरत्या शौचालयाची सुविधा निर्माण केली आहे.

     त्याचबरोबर राष्ट्रीय नागरी उपजीविका अभियान ( एन.यु एल.एम.) या  विभागाचे वतीने १९५ महिला बचत गटातील २१०३ महिलांना कर्ज वाटप,

 ८८ महिला बचत गटांना रुपये ८,८०,०००/- फिरता निधी,

२७१ महिला बचत गटांना  १३ कोटी २ लाख रुपये कर्ज उपलब्ध करून देणे, ४२ महिलांना रुपये ६३ लाख इतके वैयक्तिक कर्ज वाटप, महिला बचत गटांना शहरी बेघर निवारा केंद्र देखभाल व व्यवस्थापन काम, पी.एम. स्वनिधी योजने अंतर्गत ४२५६ महिला फेरीवाल्यांना कर्ज वाटप केले आहे. या योजनेत राज्यस्तरावर महानगरपालिका प्रथम क्रमांकावर आल्याने केंद्रशासनाने गौरव केला आहे. तसेच माननीय आयुक्त ओमप्रकाश दिवटे यांच्या हस्ते इचलकरंजी महानगरपालिकेतील महिला बचत गटांच्या माध्यमातून व्यंकोबा मैदान गाळा नंबर ५ या ठिकाणी  शहर उपजीविका केंद्र सुरू करण्यात आलेले आहे. या शहर उपजीविका केंद्राच्या माध्यमातून महिला बचत गटांना वेगवेगळ्या योजनांचा लाभ दिला जातो. तसेच महिला बचत गटांच्या व्यवसायासाठी कर्ज व प्रशिक्षण व्यवस्था देखील केलेली आहे. महिला बचत गटांना लागणाऱ्या वेगवेगळ्या दाखल्यांची सोय देखील या शहर उपजीविका केंद्राच्या माध्यमातून केलेली आहे. याशिवाय महिला बचत गटांनी तयार केलेल्या वेगवेगळ्या वस्तूंच्या विक्रीसाठी देखील या ठिकाणी व्यवस्था केलेली आहे. या ठिकाणी महिला बचत गटाच्या माध्यमातून आपले सरकार हे केंद्र देखील सुरू करण्यात आलेले आहे. तसेच महिला बचत गटातील वेगवेगळ्या वस्तूंची विक्री करण्यासाठी उद्योगिनी मार्ट या नावाने ही पोर्टल देखील सुरू करण्यात आलेले आहे या  पोर्टलच्या माध्यमातून देखील बचत गटांनी तयार केलेल्या वस्तूंची ऑनलाइन विक्री करण्याची सुविधा करून बचत गटांना लाभ प्राप्त करून दिला जात आहे.

                महिला व बाल विकास विभागामार्फत शहरातील ४२० महिला व मुलींना विविध प्रकारच्या प्रशिक्षण योजनांचा लाभ, मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण अंतर्गत १५० महिलांसाठी आरोग्य शिबिर, १३०० स्तनदा मातांना पोषक आहार आणि नवजात मुलींना बेबी किट, जागतिक महिला दिनानिमित्त शहरातील महिलांच्या साठी मार्केट उपलब्ध करून देणे,

महानगरपालिका कार्यालयात येणाऱ्या महिलांसाठी हिरकणी कक्षाची स्थापना इत्यादी सुविधा उपलब्ध करून देणेत आलेल्या आहेत. तसेच मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेअंतर्गत महिला मेळावे घेऊन ऑनलाइन व ऑफलाइन अर्ज भरुन घेऊन आज पर्यंत जवळपास ४२ हजार पेक्षा जास्त अर्ज लाभ देण्यासाठी पडताळणी (Scrutiny) मुदतीत पूर्ण करण्यात आली.  मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजने अंतर्गत महिला मुलींची निवड करून नियुक्ती दिली आहे. वर्षानुवर्षे रखडलेल्या अनुकंपा तत्वावरील २१ व वारसा तत्वावर ४ महिलांची नियुक्ती केली आहे तर मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजनेअंतर्गत  ५ महिला मुलींना संधी मिळाली आहे.

     तसेच उक्त सर्व वस्तुस्थितीचा साकल्याने विचार करून मा‌.आयुक्त यांनी आमरण उपोषण आंदोलन रद्द करण्याची विनंती संबंधितांना केली आहे.