३.५ कोटी रोजगार निर्मितीचे लक्ष्य — प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना जाहीर

३.५ कोटी रोजगार निर्मितीचे लक्ष्य — प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना जाहीर

इचलकरंजी :
केंद्र सरकारने रोजगारनिर्मितीसाठी ऐतिहासिक पाऊल उचलत “प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना (PM-VBRY)” जाहीर केली आहे. ही योजना १ ऑगस्ट २०२५ पासून देशभरात अंमलात येणार असून पुढील दोन वर्षांत ३.५ कोटी रोजगार निर्माण करण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे. या योजनेसाठी केंद्र सरकारने तब्बल ९९,४४६ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे.

यासंदर्भात आज इचलकरंजी येथील इंजिनिअरींग असोसिएशनमध्ये कार्यशाळा आयोजित करण्यात आली. या कार्यशाळेस अतिरिक्त केंद्रीय पी.एफ आयुक्त मा. पंकज रमण, प्रादेशिक पी.एफ आयुक्त मा. मनिष हल्दोणी, प्रादेशिक आयुक्त-२ मा. उमेश बोरकर, इंफोर्समेंट अधिकारी मा. समीर गुप्ता, सहाय्यक कामगार आयुक्त मा. जानकी भोईटे, ईएसआयसी उपशाखा व्यवस्थापक राजेंद्र शिखरे, उद्योग निरीक्षक मा. प्रज्वल कणसे, दि इचलकरंजी पॉवरलूम असोसिएशनचे संचालक सतीश कोष्टी व इंजिनिअरींग असोसिएशनचे उपाध्यक्ष राहुल सातपूते उपस्थित होते.

कार्यशाळेचे प्रास्ताविक राहुल सातपूते यांनी केले. त्यांनी इंजिनिअरींग क्षेत्रातील पी.एफ संदर्भातील अडचणी मांडल्या. त्यानंतर सतीश कोष्टी यांनी यंत्रमाग उद्योजकांच्या शंका व समस्यांवर प्रकाश टाकला.

मुख्य मार्गदर्शक वक्ते मा. पंकज रमण यांनी सांगितले की, सध्या देशभरातील ८ कोटी कर्मचारी पी.एफ योजनेत योगदान देत असून महाराष्ट्रात हे प्रमाण ६० लाख आहे. ३१ मार्च २०२५ पर्यंत कर्मचाऱ्यांचे एकूण योगदान २९ लाख कोटी रुपये इतके आहे.

प्रधानमंत्री विकसित भारत योजनेत कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी, ठेव विमा व पेन्शन योजना यांचा समावेश आहे. या अंतर्गत १ ऑगस्ट २०२५ ते ३१ जुलै २०२७ या कालावधीत नवीन नोंदणी करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना रु. १५,००० पर्यंतचा वार्षिक लाभ मिळणार आहे, जो दोन टप्प्यांत वितरित होईल. रु. १५,००० ते १ लाख पगार श्रेणीतील कर्मचाऱ्यांना या योजनेचा लाभ घेता येईल.

नवीन रोजगारनिर्मिती करणाऱ्या नियोक्त्यांना मॅन्युफॅक्चरिंग क्षेत्रात ४ वर्षे, तर इतर क्षेत्रात २ वर्षे प्रती कर्मचारी रु. १,००० ते ३,००० इतके प्रोत्साहन मिळणार आहे. कर्मचारी किमान सहा महिने सेवेत राहिल्यासच हा लाभ लागू होईल. तसेच ज्या नियोक्त्यांनी आपले पी.एफ खाते बंद केले आहे, त्यांना १ नोव्हेंबर २०२५ पासून फक्त रु. १०० दंड भरून खाते पुन्हा सुरू करण्याची संधी मिळणार आहे.

सरकारच्या या उपक्रमामुळे रोजगारनिर्मितीला मोठी चालना मिळणार असून, खासगी क्षेत्रातील कामगारांना सामाजिक सुरक्षा व आर्थिक स्थैर्य लाभणार आहे.

मार्गदर्शन करताना पंकज रमण