शुद्ध पाणी हा नागरिकाचा मूलभूत अधिकार आहे -प्रसाद कुलकर्णी

——————————–

मध्यप्रदेशातील इंदूर शहरात दूषित पाण्यामुळे सोळा नागरिकांचा मृत्यू झाल्याची आणि दीड हजारावर लोक दूषित पाण्यामुळे बाधित झाल्याची घटना नुकतीच घडली. त्याला जबाबदार धरून काही अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्यात आलेली आहे. मात्र मुद्दा हा आहे की स्वच्छतेच्या सर्वेक्षणात देशात अग्रभागी असलेल्या इंदूरमध्ये असे दूषित पाणी  दिलेच कसे जाते ? देशातील अव्वल स्वच्छ शहरात गणना होणाऱ्या शहराची जर ही अवस्था असेल तर इतरत्र काय अवस्था असेल ? याचा विचार आपण केला पाहिजे.वाढते शहरीकरण, वाढत्या वस्त्या, सांडपाण्याचे सुमार नियोजन, कामाप्रती बेजबाबदारी, लोकप्रतिनिधींची निष्क्रियता, लोकजागृतीचा अभाव, प्रशासनाची अकुशलता अशी अनेक कारणे यामागे आहेत.

पिण्याचे स्वच्छ पाणी हा मूलभूत मानवी अधिकार असूनही देशभर अनेक ठिकाणी शासन व प्रशासन पातळीवर  दुर्लक्ष केले जाते हे वारंवार दिसून येते.

२०१२ साली इचलकरंजी शहरामध्येही दूषित पाण्यामुळे चाळीसहून अधिक लोकांना प्राण गमवावे लागले होते आणि दहा हजारावर लोक कावीळने बाधित झालेले होते. त्याची राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय पातळीवरही चर्चा झाली. पण आजही इचलकरंजीचा पाणीप्रश्न सुटलेला नाही हे कटूसत्य आहे. सहा,आठ,दहा,पंधरा दिवसांनी होणारा पाणीपुरवठा हे वर्षानुवर्षाचे दुष्टचक्र सुरूच आहे.भारतीय राज्यघटनेच्या कलम २१ अंतर्गत स्वच्छ पाण्याचा अधिकार हा मूलभूत मानवी अधिकार मानला गेलेला आहे. संयुक्त राष्ट्र संघटनेनेही २०१० साली शुद्ध व नियमित पाणी देणे हे राज्याचे कर्तव्य आहे हे स्पष्ट केलेले होते. जगामध्ये सर्वाधिक लोकसंख्या असलेले आपल्या देशामध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थांपासून राष्ट्रीय पातळीवरील सत्ताकेंद्रांनी नागरिकांना स्वच्छ व पुरेसे पाणी देण्याचा प्रश्न सर्वात अग्रक्रमावार घेऊन सोडविण्याची गरज आहे.

प्रसाद माधव कुलकर्णी, इचलकरंजी