सुळकूड योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी ४ सप्टेंबर रोजी धरणे आंदोलन. मंत्र्यांना गावबंदी पुन्हा लागू. गणेशोत्सवाद्वारे जनजागृती मोहीम सुरु – कृती समितीचा निर्णय.

इचलकरंजी  – “इचलकरंजी शहरासाठी सुळकूड पाणी योजनेची अंमलबजावणी त्वरीत झालीच पाहिजे, या मागणीसाठी बुधवार दि. ४ सप्टेंबर रोजी सकाळी १० ते दुपारी २ वाजेपर्यंत राष्ट्रपिता महात्मा गांधीजी पुतळ्यानजीक धरणे आंदोलन” करण्याचा निर्णय इचलकरंजी सुळकूड पाणी योजना कृति समितीच्या बैठकीत घेण्यात आला आहे. त्याचबरोबर मंत्र्यांना गावबंदी कार्यक्रम जिल्हाधिकारी यांच्या लेखी आवाहनामुळे समितीने तात्पुरता स्थगित केला होता. तथापि बैठक लावणेबाबत दिलेल्या आश्वासनाची पूर्तता जिल्हाधिकारी यांनी केली नाही. त्यामुळे “शहरात मंत्र्यांना गावबंदी” कार्यक्रम आजपासून पुन्हा लागू करण्यात आला आहे. त्याचबरोबर शहरामध्ये जनजागृतीसाठी गणेशोत्सव काळात शहरातील सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळानी सुळकूड पाणी योजना अंमलबजावणी झालीच पाहिजे यासंदर्भात देखावे करावेत. देखावा शक्य नाही, त्यांनी जनजागृतीसाठी मंडपानजीक व मुख्य रस्त्यावर पाणी प्रश्नावरील बोर्डस् व बॅनर्स लावावेत. घरगुती गणेशोत्सव करणाऱ्यांनी पाणीप्रश्नावर सजावट करावी. चांगले देखावे व/वा सजावट करणारी मंडळे व व्यक्ती यांचा कृति समितीच्या वतीने जाहीर सन्मान करण्यात येईल. या सर्व उपक्रमांमध्ये शहरातील सर्व नागरिक बंधु भगिनी यांनी मोठ्या संख्येने सहभागी व्हावे” असे जाहीर आवाहन कृति समितीच्या वतीने जाहीर प्रसिध्दीसाठी देण्यात आले आहे.

प्रताप होगाडे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या बैठकीस मदन कारंडे, शशांक बावचकर, पुंडलिकभाऊ जाधव, सुहास जांभळे, राहुल खंजीरे, सयाजी चव्हाण, अभिजित पटवा, विजय जगताप, बजरंग लोणारी, वसंत कोरवी, जाविद मोमीन, सुषमा साळुंखे, रिटा रॉड्रिग्युस, राजू आलासे, कॉ. सदा मलाबादे इ. प्रमुख उपस्थित होते.

मा. ना. मुख्यमंत्री यांनी इचलकरंजी शहरासाठी सुळकूड पाणी योजना अंमलबजावणी संदर्भात दि. १ मार्च २०२४ रोजी बैठक आयोजित केली होती. सदरच्या बैठकीत या प्रश्नावर संबंधित अधिकारी व कृती समिती सदस्य यांची समिती जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली नियुक्त करण्यात आली होती व समितीने एक महिन्यात आपला अहवाल द्यावा असे आदेश मा. मुख्यमंत्री यांनी दिले होते. तथापि यासंदर्भात फक्त सूचना हरकती घेण्यात आल्या. त्यानंतर दि. २८ मे व दि. ४ जुलै दोन वेळा समिती बैठका ठरल्या व रद्द झाल्या. नंतर दि. २५ जुलै रोजी बैठक झाली, पण निर्णय नाही. नंतर फक्त अहवाल शासनाकडे पाठविण्यात आला व मंत्र्यांचे कार्यक्रम बिनविरोध व्हावेत यासाठी पोकळ आश्वासने देण्यात आली. म्हणजेच प्रत्यक्षात गेल्या ६ महिन्यांत समाधानकारक, पुढील टप्प्यावर जाणारे वा सकारात्मक कांहीच घडले नाही. त्यामुळे कृती समिती सदर निर्णयापर्यंत आली आहे.

वीज, पाणी, रस्ते, खनिजे व तत्सम प्रकल्प या राष्ट्रीय संपत्ती असून त्यांची मालकी केंद्र सरकार वा राज्य सरकार यांची असते व त्यांच्या मंजुरीनुसार संबंधित लाभक्षेत्रातील सर्व जनतेची असते. त्यामुळे राज्य शासनाच्या मंजुरीनुसार पिण्याच्या पाण्याचा हक्क इचलकरंजीकर जनतेचा आहे. धरणातील पिण्याच्या पाण्यासाठी राखीव उपलब्ध कोट्यामधून ही योजना मंजूर करताना पाटबंधारे विभागाने पाणी उपलब्धतेबाबत हमी दिल्यानंतर तसेच महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण यांनी तांत्रिक मंजुरी  दिल्यानंतर संपूर्ण विचारांती महाराष्ट्र शासनाने या योजनेस मंजुरी दिलेली आहे. या योजनेस १६०.८४ कोटी रुपयांचा निधीही मंजूर झाला असून योजनेच्या अंमलबजावणीचे काम टेंडरच्या अंतिम टप्प्यावर आहे. त्यामुळे केवळ राजकीय सोयीसाठी हेतुपुरस्सर चालढकल केली जात आहे असे स्पष्ट दिसून येत आहे.