सर्वसामान्य जनतेच्या प्रश्नांची तड लावणे ही विधिमंडळाची जबाबदारी,समाजवादी प्रबोधिनीच्या साप्ताहिक चर्चासत्रातील मत

सर्वसामान्य जनतेच्या प्रश्नांची तड लावणे ही विधिमंडळाची जबाबदारी,समाजवादी प्रबोधिनीच्या साप्ताहिक चर्चासत्रातील मत

इचलकरंजी:

बेरोजगारी पासून महागाई पर्यंत आणि शिक्षणापासून आरोग्यापर्यंतच्या सर्वसामान्य जनतेच्या जिव्हाळ्याच्या मूलभूत प्रश्नांवर विधानसभांच्या अधिवेशनामध्ये फार अत्यल्प चर्चा होते.विचारल्या जाणाऱ्या प्रश्नांमध्येही सर्वसामान्य जनतेच्या मूलभूत प्रश्नांची संख्यात्मकता कमी असते.त्यामुळे सभागृहांच्या कामकाजाची गुणात्मकता कमी होत चालली आहे. केवळ सत्ता टिकवण्याच्या व मिळविण्याच्या हव्यासापोटी केल्या जाणाऱ्या बेजबाबदार घोषणा, प्रचाराची घसरती पातळी, मतदारकेंद्रीत असण्याऐवजी उमेदवारकेंद्रीत होत जाणारी निवडणूक पद्धत अशी अनेक लहान मोठी अरिष्टे आज संसदीय लोकशाही पुढे  दिवसेंदिवस बिकट रूप घेऊन ऊभी ठाकत आहेत. त्यातून राजकीय ,सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक अशा सर्व पातळीवर मोठी घसरण होत आहे.हे थोपवायचे असेल तर सजग व जागरूक पद्धतीने जास्तीत जास्त मतदारांनी मताधिकार बजावला पाहिजे. लोकशाहीच्या अनमोल ठेव्याच्या जोपासण्यासाठी,लोकशाही बलशाली करण्यासाठी, प्रतिनिधींवर अंकुश ठेवण्यासाठी, आणि सर्वसामान्य जनतेच्या प्रश्नांची तड लावणे हे विधिमंडळाचे काम आहे. त्यामुळे विधिमंडळात मूलभूत प्रश्न अग्रक्रमाने चर्चेत येण्यासाठी आपण आपला प्रतिनिधी निवडून द्यायचा असतो. तो निवडण्यासाठी जागरूकपणे मताधिकार बजावणे हे प्रत्येकाचे कर्तव्य आहे ,असे मत समाजवादी प्रबोधिनीच्या साप्ताहिक चर्चासत्रात व्यक्त करण्यात आले. चर्चासत्राचा विषय ‘विधिमंडळ आणि सामान्य जनता ‘हा होता. सध्या सुरू असलेल्या विधानसभा निवडणूक प्रक्रियेच्या पार्श्वभूमीवर या चर्चासत्राचे आयोजन केले होते.या चर्चेत प्रसाद कुलकर्णी , शशांक बावचकर, प्रा.रमेश लवटे,दयानंद लिपारे , सचिन पाटोळे,देवदत्त कुंभार, पांडुरंग पिसे, शकील मुल्ला, शहाजी धस्ते, रामचंद्र ठिकणे, नारायण लोटके,अशोक मगदूम, मनोहर जोशी यांनी सहभाग घेतला.

या चर्चासत्रातून असे मत पुढे आले की,सर्वसामान्य जनतेचे कारभारी या नात्याने जनता प्रतिनिधी निवडून देत असते. जनताजनार्दन हा लोकशाही व्यवस्थेतील सर्वात महत्त्वाचा घटक आहे .त्यामुळे निवडणूक ही मतदारकेंद्रितच असली पाहिजे.विधिमंडळातील चर्चांचा, प्रश्नोत्तरांचा वापर सर्वसामान्यांच्या उन्नतीसाठी झाला पाहिजे. मात्र अलिकडे अधिवेशनामध्ये कामकाजाचे अनेक  तास वाया जाण्याचे, मूलभूत विषय बाजूला ठेवण्याचे, अधिवेशन गुंडाळले जाण्याचे प्रमाण वाढत चालले आहे. लोकशक्तीचा धाक वाढल्याशिवाय लोकशाही सक्षम होत नसते. लोक एकीकडे आणि शाही दुसरीकडे असे विभाजन न होता लोकशाही व्यवस्था समृद्ध झाली पाहिजे. ते करण्याची जबाबदारी मतदार म्हणून मतदारांनी स्वीकारण्याची गरज आहे. जर लोकप्रतिनिधी जनतेला गृहीत धरून कारभार करत असतील तर अशा प्रतिनिधींना जाहीरपणे जाब विचारण्याची गरज असते. प्रत्येकाने लोकशाहीची शिस्त आणि लोकशाहीचे पथ्य सांभाळणे फार महत्त्वाचे आहे. हे सर्व लक्षात घेऊन येणाऱ्या निवडणुकीत आपल्या सद्सदविवेक बुद्धीच्या आधारे जास्तीत जास्त मतदारांनी मताचा अधिकार  बजावला पाहिजे. या चर्चासत्रात राजकीय पक्ष व त्यांचे जाहीरनामे , सर्वसामान्य जनतेच्या प्रश्नांसाठी अधिवेशनात मिळणारा वेळ, सवंग लोकप्रिय घोषणा, पक्षनिष्ठा आणि व्यक्ती निष्ठा, प्रचाराची घसरती पातळी , प्रतिनिधींचे कर्तव्य व मतदारांची जबाबदारी अशा अनेक मुद्द्यांवर चर्चा करण्यात आली.